औचित्त्यताको कसीमा वातावातारणीय अध्ययन

 एकराज सिग्देल

कुनै पनि पुर्बधार बिकास योजनाबाट स्थानीयस्तरमा आर्थिक उन्नयनमा योगदान दिन सक्ने, स्थानीय समुदायलाई सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट ग्राह्य हुने र प्राकृतिक श्रोत तथा वातावरण संरक्षणमा न्युन क्ष्यतीको सुनिस्चितता हुने प्रत्याभूतिगर्नको लागि वातावरणीय अध्ययन गर्ने गरिन्छ । हरेक पूर्वाधार तथा प्रस्तावको दिगोपनको सुनिस्चितताको लागि प्रस्तावको संभाव्यता अध्ययनको चरणबाट सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय आयाममा भविष्यमा पर्न सक्ने जोखिमलाई पहिचान गर्दै सो को न्यूनीकरण गर्न प्रयोग गर्ने उपकरण हो, वातावरणीय अध्ययन । उल्लेखित बिबिध आयामसंग संबन्धित बिज्ञटोलिको समुहले प्रस्ताबित प्रस्ताब स्थलमा स-सरीर उपस्थित भई बैज्ञानिक अध्ययन तथा प्रभावित हुन सक्ने समुदायसंग छलफल गरि तयार पारिने सहमतिको दस्ताबेज हो, वातावरणीय अध्ययन प्रतिबेदन । वातावरणीय अध्ययनको बहुआयमिक महत्व हुँदाहुँदै पनि नियतबस, नजानेर वा क्षमता नहुनुका कारण हालैका दिनहरुमा यसको अध्ययन तयारि प्रक्रियालाई छल्न खोज्ने वा आबश्यक न्युनतम सुचनाको संकलन तथा विश्लेषण नगर्ने र सार्बजनिक सुनुवाई समेत नगरी प्रतिबेदन तयार गर्नुका कारण वातावरणीय अध्ययनको औचित्यमाथि प्रस्न उठ्ने गरेको छ ।

हाल, देश संघीयतामा गए पश्चात वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ ले साना एबं मझौला परियोजनाको अध्ययन तथा प्रतिबेदन स्वीकृत गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । यसै ऐन तथा नियमावलीको अधिनमा रही स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो स्थान बिशेषलाई ध्यान दिदै छुट्टै वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावली बनाई प्रास्ताबित योजनाहरुको वातावरणीय अध्ययन गर्ने गरेका छन् । तथापि, कैंयौ स्थानिय सरकारहरुले आफैले स्वीकृत गरेको कानुन तथा नियमहरुलाई समेत सहि तरिकाले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा वातावरणीय अध्ययन प्रतिबेदनको उपादयतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुने वातावरण बनेको छ।

 

उदाहारणको लागि शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले आफ्नो मातहतको एउटा बिद्यालयको प्रांगणबाट ढुंगा गिट्टी वालुवा उत्खनन संबन्धि प्रस्तावको लागि हालै तयार पारिएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिबेदनको बिषय बस्तु तथा तयारीको प्रक्रियालाई यस आलेखमा चित्रण गरिएको छ । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले नगर वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ जारि गरि पूर्वाधार बिकासका परियोजनामा वातावरणीय अध्ययन गर्ने भन्ने प्राबधान राखेको छ । वातावरण कानुनले निर्दिस्ट गरे बमोजिम प्रस्ताबकले वातावरणीय अध्ययन प्रतिबेदन तयार गर्दा, प्रतिबेदन तयारीको लागि खटिएका बिज्ञ टोलीले प्रस्तावित स्थलमागई प्रस्तावको बारेमा सार्बजनिकिकरण गर्ने र प्रभावित समुदाएको सुझाबलाई प्रतिबेदनमा समेट्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी स्थलगत अध्ययन गरि प्रस्ताबबाट प्रभावित हुनसक्ने समुदायको सुझाबको समेत आधारमा तयार भएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिबेदन प्राप्त भएपछी सो उपर सुझाब दिनको लागि नगरपालिकाले आफ्नो प्रस्ताबसंग संबन्धित सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि तथा आवश्यकता अनुसार संबन्धित विषय बिज्ञ समेत रहेको वातावरणीय अध्ययन प्रतिबेदन पुनरावलोकन समिति गठन गरि प्रतिबेदनलाई अन्तिम रुप दिनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी, वातावरण संरक्षण नियमवली, २०७७ बमोजिम प्रस्ताबकअर्थात शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले ढुंगा गिट्टी वालुवा उत्खननको लागि वातावरणीय अध्ययन प्रतिबेदन तयारीको क्रममा गर्नुपर्ने विभिन्न क्रियाकलापमा; १) प्रस्ताबकले अर्थात नगरपालिकाले प्रभावित समुदायलाई सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सहभागी गराउनुपर्दछ, २) प्रस्ताबक अर्थात नगरपालिकाले आयोजना गर्ने सार्बजनिक सुनुवाईको मिति, समय,तथा स्थानको बारेमा स्थानीय पत्रिका, रेडियो वा अन्य सामाजिक संचार माध्यमबाट स्थानीयलाई सु-सुचित गर्नुपर्ने हुन्छ, ३) सार्बजनिक सुनुवाईको जानकारी संबन्धित वडा कार्यालय र आयोजना क्षेत्रको सार्बजनिक स्थलमा जनाकारी तथा सुझाब आव्हान गरिएको सूचना टाँस गर्नुपर्ने हुन्छ, र ४) यसरी आयोजना स्थलमा गरिएको सार्बजनिक सुनुवाईमा भएको उपस्थिति, सुनुवाईबाट प्राप्त सुझाब, सहभागी तथा संपूर्ण अध्ययन टोलीको स्थलगत उपस्थितिको प्रमाणको लागि तस्बिर तथा श्रब्यदृश्य सामग्री समेत वातावरणीय अध्ययन प्रतिबेदनमा संलग्न गर्नुपर्दछ । तर, मिति २०८१ साल वैशाख ९ गतेको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको १३२ औं बैठकको निर्णयबाट स्वीकृत भएको भनिएको बिद्यालयको प्रांगणबाट ढुंगा गिट्टी वालुवा उत्खनन संबन्धिको अध्ययन प्रतिबेदन न त बिधि संगत छ नत बिधान अनुकुल नै भएको देखिन्छ ।

नगरपालिकाले आफैले स्वीकृत गरिएको प्रस्तावको कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको अध्ययन प्रक्रिया अनुसार यो प्रतिबेदन तयार भएको देखिदैन । यहाँनिर बुझ्नुपर्ने के छ भने, कुनै पनि प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययन गर्नुपूर्व यसको कार्यसुची नगरपालिकाबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने कानुनि प्राबधान रहेको छ । तर नगरपालिकाले तयार पारेको अध्ययन प्रतिबेदन, आफैले स्वीकृत गरेको कार्यसुची अनुरुप समेत भएको देखिदैन । यो प्रतिबेदनमा उल्लेखित अधिकांस सुचनाहरु सत्त्यतामा आधारित छैनन् । जस्तै, रास्ट्रिय अखबारमा सार्बजनिक सुचना प्रकाशन गरि स्थानीय वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभाबका बारेमा लिखित राय सुझाब दिन अनुरोध गर्ने भनि स्वीकृत कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएता पनि वडा कार्यालयमामात्रै सुझाब मागिएको, त्यस्तै, स्वीकृत कार्यसूचीमा सरोकारवालासंग अन्तरक्रिया तथा राय सुझाबको आधारमा प्रतिबेदन तयार गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा सो गरिएको प्रमाण प्रतिबेदन समेटिएको छैन, र सार्बजनिक स्थानमा टासिएको सुचनाको प्रमाणित प्रति, रास्ट्रिय दैनिक अखबारमा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण संबन्धि राय सुझाब माग गरिएको सुचना प्रकाशनको प्रतिलिपि, र प्रस्तावित कार्यान्वयन हुने क्षेत्रका वार्डको सिफारिस पत्रको प्रतिहरु स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिबेदनमा संलग्न छैनन् ।

स्वीकृत अध्ययन प्रतिबेदनमा उल्लेखित कयौं सुचनाहरु अन्यत्र ठाउँको वातावरणीय अधययन प्रतिबेदनबाट हु-बहु सारिएका छन् । जस्तै; १) स्वीकृत प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएका क्षेत्रहरु खासगरी समग्र शुक्लागण्डकी नगरपालिका, भिमाद, म्याग्दी तथा यहाँस्थित नदिप्रणालीहरुलाई प्रस्तावको प्रभाब क्षेत्रको रुपमा चित्रित गरिनु; र २) अध्ययन प्रतिबेदनमा उल्लेखित सुचनाहरु जस्तै " चितुवा लगाएत बिभिन्न जनावरमा प्रतिकुल प्रभाब पर्ने", "सवारी साधनको आगमनले बन्यजन्तुलाई खलबल पर्न सक्ने", "बिद्धुतीय धराप, बिस्फोटन पदार्थ तथा बिषादी प्रयोग गरि माछा मार्ने भन्ने कार्यमा बन्देज लगाइने", "प्रस्तावको क्षेत्र उद्योगक्षेत्र संचालन क्षेत्रलाई ध्यानमा राखी निर्धारण गरिएको छ", "यस क्षेत्रमा घना बस्ति पर्दैनन", जस्ता यथार्तमा आधारित नभएका सुचना एबं वाक्यांशहरु प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएका छन् ।

माथि उल्लेखित तथ्यहरुबाट के निचोडमा पुग्न सकिन्छ भने, नगरपालिकाबाट स्वीकृत गरिएको यो प्रतिबेदन वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६; वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ तथा शुक्लागण्डकी नगरपालिका आफैले तयार पारेको नगर वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ बमोजिम छैन । यो प्रतिबेदन स्थलगत अध्ययनको आधारमा तयार नपारिएको साथै यसमा संलग्न उल्लेखित बिज्ञहरु स्थलगतरुपमा स-सरीर उपस्थित भई प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरुसंग छलफल, अन्तरक्रिया तथा अवलोकन नगरेको र अन्य कुनै नदीको ढुंगा गिट्टी वालुवाको प्रतिबेदनबाट नक्कल गरी केवल रित पुर्याउन गरिएको पुलिन्दा जस्तो देखिन्छ, यो वातावरणीय अध्ययन प्रतिबेदन । यसरी बिना अध्ययन “कपि पेस्ट” गरि तयार पारिएको प्रतिबेदन कार्यान्वयनमा नआउनु स्वभाबिकै हो ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले तयार पारेको अधुरो तथा यथार्थमा आधारित नभएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिबेदन नेपालको समग्र स्थानीय सरकारबाट हाल भै-गरेका वातावरणीय अध्ययन तयारिको प्रतिनिधिमुलक घटना हो । यसरी बिधि र प्रक्रिया नपुर्याई गरिएका वातावरणीय अध्ययन प्रतिबेदनहरु कार्यान्वयनमा नआउनु स्वभाबिक छ, एकातिर भने अर्कोतर्फ यो र यस्तै वातावरणीय अध्ययनको नाउँमा स्थानीय सरकारहरुबाट ठुलो धन रासी वातावरणीय अध्ययनमा खर्चिने प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। क्षमता नपुगेर हो वा अन्य कुनै कारणले हो, सो को यथार्थता अध्ययन गरि नेपाल सरकारले कार्यान्वयनको प्रत्याभूति हुने वातावरणीय अध्ययन प्रतिबेदन तयारीको लागि आबश्यक पहल तत्काल गर्नु बान्छनीय देखिन्छ।

यो लेख स्थानिय पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो