सेतीको धमिलोपन: कमजोर शासन र वातावरणीय न्यायको संकट

एकराज सिग्देल

शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको बिचोबिच भागबाट बग्ने धमिलो पानिले, त्यस नगरपालिकाको शासन व्यवस्था वातावरणीय न्यायमा आधारित छैन भन्ने कुराको संकेत हो । सेती नदीमा देखिएको धमिलोपन केवल वातावरणीय चुनौती मात्र नभई स्थानीय शासनव्यवस्थामा रहेको कमजोरी पनि हो । यो भनेको नगरपालिकाबाट नदि केन्द्रित कार्यक्रम तथा रकम बिनियोजन नहुनु हो, अर्थात गरिब तथा पानीमा आश्रित समुदायलाई बिकास प्रक्रियामा अनदेखा गर्नु हो ।

दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको अव्यवस्थि शहरीकरण र त्यसको लागि आबश्यक ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उल्लेखित मापदण्डको पालना नगरी सेती नदिबाट हुने गरेको उत्खनन तथा संकलन, र नदि किनारमा स्थापना गरिएका अव्यवस्थित क्रषर उद्योगहरुबाट उत्सर्जन भएको राशायनियक तथा किटनाशक पदार्थलाई प्रसोधन नगरी सिधै नदीमा निस्काशन गर्ने प्रचलनका कारण नदि फोहोर तथा धमिलो बनेको हो । नदिजन्य पदार्थ एबं क्रषर उद्योगको उचित व्यवस्थापनको अभाबमा जिबिकोपार्जनका लागि सेती नदीका माछामा निर्भर स्थानीय समुदायहरू—जस्तै कुमाल, बोटे आदि तथा धार्मिक आस्थाका कारण सेतीनदीमा नुहाउने धर्मावलम्बीहरू छालाजन्य रोगको सिकार हुनुपरेको अवस्था छ ।

यी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा वातावरणीय असरलाई न्यूनीकरण गर्ने तथा सकारात्मक प्रभावलाई बढावा दिने उदेश्यले गरिने वातावरणीय अध्ययन तथा वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन निस्प्रभाबी हुनु नदि प्रदुषणको अर्को कारण हो । स्थानीय सरकारको कमजोर नियमन, योजना तर्जुमा प्रक्रियामा नदि प्रभावित समुदायको सहभागिता नगरिनुका साथै नदि सफाई केन्द्रित बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन नहुँदा यो समस्या सिर्जना भएको हो ।

यसरी क्रसर तथा ढुंगा गिट्टी वालुवाको बैज्ञानिक व्यवस्थापन नहुँदा यसबाट प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा जलचर एबं नदि वरपरका समुदायहरू माछामा आधारित जीविकोपार्जन तथा स्वच्छ पानीमा नुहाउने तथा पिउने अधिकारबाट बन्चित हुनुपरेको छ एकातर्फ भने, अर्कोतर्फ़ सोहि ठाउँमा केहि सिमित टाठाबाठाहरु नदिजन्य पदार्थको उपयोगकै काराण रातारात धनि हुने गरेका छन् । वातावरणीय न्यायको सिद्धान्तको कसीमा राखेर हेर्दा नदि जन्य पदार्थको व्यवस्थापन न्यासंगत छैन, यसबाट धनि झन् धनि हुने र गरिब थप गरिब हुने वातावरण श्रीजना हुन्छ । नगरपालिको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरु सामाजिक समाबेसिताको आधारमा नबनाईनुका कारण बातावरणबाट प्राप्त हुने सेवाको वितरण न्योचित नभएको हो।

तसर्थ नदि प्रदुषणको दिगो समाधानको लागि प्रभावित समुदायहरूको पहिचान गर्नु, उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा सहभागी गराउनु, वातावरणीय व्यवस्थापनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु, अनुगमन र विकासका लाभ तथा हानि समतामुलक शासनको सिद्धान्तलाई अबलम्बन गर्दै बाँडफाँड गर्नु नगरपालिकाको दायित्व हो । वर्तमान स्थानीय शासन संरचना वातावरणीय क्षति र विकासका लाभहरूको न्यायोचित वितरणमा संबेदनशील हुनु नितान्त आबश्यक छ । नदि केन्द्रित बिकासलाई प्राथमिकतामा राखी नीति निर्माण तथा योजना तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गरेको खण्डमा नदि सफा हुनुका साथै वातावरणीय न्यायका हकवालाहरु लाभान्वित हुने छन् । अत: वातावरणीय न्यायको महत्वलाई प्रभावित समुदाय सम्म पुर्याउने र उनीहरुलाई सशक्तिकरणगर्दै उनीहरुको समेत सहभागितामा नगरपालिकाको नीति तथा योजना बनेको खण्डमा सेती नदि सफा हुन्छ र नगरपालिकाको शासन व्यवस्था पनि समाबेसी भएको प्रमाणित हुन्छ । नयाँ बर्ष २०८३ ले संबन्धित सबैलाई यसतर्फ संबेदनशील हुन प्रेरित गरोस, सुभ-कामना ।।