Other Effective Area Based Conservation (OECM) Processes in South-Asia

South Asia have already initiated the Other Effective Area-based Conservation Measures (OECM) recognition processes.  According to the Convention on Biological Diversity (CBD), Decision 14/8 (2018); OECM is defined as:

“A geographically defined area other than a Protected Area, which is governed and managed in ways that achieve positive and sustained long-term outcomes for the in situ conservation of biodiversity, with associated ecosystem functions and services and where applicable, cultural, spiritual, socio-economic, and other locally relevant values.”

The following steps are being undertaken across South Asia to advance the identification, recognition, and effective implementation of OECMs.

Step-wise Process for OECM Identification, Recognition and Reporting

• Step 1. Identification:  Identify potential OECMs outside formal protected areas, including community-managed, Indigenous, private, government-managed, and other conserved areas.
• Step 2. Screening: Screen candidate areas against the CBD/IUCN OECM definition and criteria.
• Step 3. Participation and Rights: Engage rights-holders and stakeholders through inclusive participation; respect customary governance systems and ensure Free, Prior and Informed Consent (FPIC) where applicable.
• Step 4. Assessment: Assess the area’s governance and management arrangements, biodiversity values, and evidence of positive and sustained long-term conservation outcomes.
• Step 5. Recognition: Verify qualifying sites through an appropriate national institutional mechanism and formally recognize them as OECMs.
• Step 6. Documentation: Document site boundaries, location, governance and management arrangements, biodiversity values, conservation outcomes, and other required information.
• Step 7. Reporting: Submit verified OECM information through the national reporting mechanism to the World Database on OECMs (WD-OECM).
• Step 8. Monitoring and Reassessment: Monitor biodiversity outcomes, governance, and management effectiveness, and periodically reassess sites to ensure they continue to meet the criteria for OECM status.

Nepal has already developed an OECM Plan of Action and OECM Guidelines. Capacity-building and awareness-raising activities are ongoing through various stakeholders, including government agencies, INGOs, civil society organizations, and Indigenous Peoples’ networks. In addition, OECM approaches are being piloted at the local level by organizations such as WWF, IUCN, NTNC, and Indigenous Peoples’ national networks. However, to date, no area in Nepal has been formally recognized as an OECM.

For more information about OECMs, please visit the OECM Platform, https://oecm.info/ a one-stop resource for information and guidance on OECMs. 

सेतीको धमिलोपन: कमजोर शासन र वातावरणीय न्यायको संकट

एकराज सिग्देल

शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको बिचोबिच भागबाट बग्ने धमिलो पानिले, त्यस नगरपालिकाको शासन व्यवस्था वातावरणीय न्यायमा आधारित छैन भन्ने कुराको संकेत हो । सेती नदीमा देखिएको धमिलोपन केवल वातावरणीय चुनौती मात्र नभई स्थानीय शासनव्यवस्थामा रहेको कमजोरी पनि हो । यो भनेको नगरपालिकाबाट नदि केन्द्रित कार्यक्रम तथा रकम बिनियोजन नहुनु हो, अर्थात गरिब तथा पानीमा आश्रित समुदायलाई बिकास प्रक्रियामा अनदेखा गर्नु हो ।

दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको अव्यवस्थि शहरीकरण र त्यसको लागि आबश्यक ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उल्लेखित मापदण्डको पालना नगरी सेती नदिबाट हुने गरेको उत्खनन तथा संकलन, र नदि किनारमा स्थापना गरिएका अव्यवस्थित क्रषर उद्योगहरुबाट उत्सर्जन भएको राशायनियक तथा किटनाशक पदार्थलाई प्रसोधन नगरी सिधै नदीमा निस्काशन गर्ने प्रचलनका कारण नदि फोहोर तथा धमिलो बनेको हो । नदिजन्य पदार्थ एबं क्रषर उद्योगको उचित व्यवस्थापनको अभाबमा जिबिकोपार्जनका लागि सेती नदीका माछामा निर्भर स्थानीय समुदायहरू—जस्तै कुमाल, बोटे आदि तथा धार्मिक आस्थाका कारण सेतीनदीमा नुहाउने धर्मावलम्बीहरू छालाजन्य रोगको सिकार हुनुपरेको अवस्था छ ।

यी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा वातावरणीय असरलाई न्यूनीकरण गर्ने तथा सकारात्मक प्रभावलाई बढावा दिने उदेश्यले गरिने वातावरणीय अध्ययन तथा वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन निस्प्रभाबी हुनु नदि प्रदुषणको अर्को कारण हो । स्थानीय सरकारको कमजोर नियमन, योजना तर्जुमा प्रक्रियामा नदि प्रभावित समुदायको सहभागिता नगरिनुका साथै नदि सफाई केन्द्रित बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन नहुँदा यो समस्या सिर्जना भएको हो ।

यसरी क्रसर तथा ढुंगा गिट्टी वालुवाको बैज्ञानिक व्यवस्थापन नहुँदा यसबाट प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा जलचर एबं नदि वरपरका समुदायहरू माछामा आधारित जीविकोपार्जन तथा स्वच्छ पानीमा नुहाउने तथा पिउने अधिकारबाट बन्चित हुनुपरेको छ एकातर्फ भने, अर्कोतर्फ़ सोहि ठाउँमा केहि सिमित टाठाबाठाहरु नदिजन्य पदार्थको उपयोगकै काराण रातारात धनि हुने गरेका छन् । वातावरणीय न्यायको सिद्धान्तको कसीमा राखेर हेर्दा नदि जन्य पदार्थको व्यवस्थापन न्यासंगत छैन, यसबाट धनि झन् धनि हुने र गरिब थप गरिब हुने वातावरण श्रीजना हुन्छ । नगरपालिको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरु सामाजिक समाबेसिताको आधारमा नबनाईनुका कारण बातावरणबाट प्राप्त हुने सेवाको वितरण न्योचित नभएको हो।

तसर्थ नदि प्रदुषणको दिगो समाधानको लागि प्रभावित समुदायहरूको पहिचान गर्नु, उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा सहभागी गराउनु, वातावरणीय व्यवस्थापनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु, अनुगमन र विकासका लाभ तथा हानि समतामुलक शासनको सिद्धान्तलाई अबलम्बन गर्दै बाँडफाँड गर्नु नगरपालिकाको दायित्व हो । वर्तमान स्थानीय शासन संरचना वातावरणीय क्षति र विकासका लाभहरूको न्यायोचित वितरणमा संबेदनशील हुनु नितान्त आबश्यक छ । नदि केन्द्रित बिकासलाई प्राथमिकतामा राखी नीति निर्माण तथा योजना तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गरेको खण्डमा नदि सफा हुनुका साथै वातावरणीय न्यायका हकवालाहरु लाभान्वित हुने छन् । अत: वातावरणीय न्यायको महत्वलाई प्रभावित समुदाय सम्म पुर्याउने र उनीहरुलाई सशक्तिकरणगर्दै उनीहरुको समेत सहभागितामा नगरपालिकाको नीति तथा योजना बनेको खण्डमा सेती नदि सफा हुन्छ र नगरपालिकाको शासन व्यवस्था पनि समाबेसी भएको प्रमाणित हुन्छ । नयाँ बर्ष २०८३ ले संबन्धित सबैलाई यसतर्फ संबेदनशील हुन प्रेरित गरोस, सुभ-कामना ।।

Nature Based Solution - Effective for Revitalizing Water Sources

The water sources in Huksikot Rural Municipality, located within the Gindri watershed area of Nepal, which had been at risk due to unplanned road construction and climate change, have now been gradually conserved and restored. These water sources have been revitalized through Nature-based Solutions (NbS), such as planting bamboo and bamboo grasses in the upper catchment areas, fencing around the water sources to control grazing, and protecting them from environmentally unfriendly road expansion.

This demonstrates that adopting nature-based solutions can support livelihoods, conserve biodiversity, and enhance climate resilience. Therefore, it appears beneficial for Nepal to adopt policies that promote nature-based solutions for the well-being of both people and nature.

It is noted that this was a joint initiative of the Government of Nepal, local governments, local communities, SAHAMATI (a local NGO), and WWF Nepal.

प्राकृतिक स्रोतमा आधारित समाधान: किसानहरूको बढ्दो आकर्षण

 एकराज सिग्देल 

प्राकृतिक स्रोतमा आधारित समाधानका उपायहरू (Nature-Based Solutions) अवलम्बन गरेको खण्डमा न्यून लगानीमा बढी प्रतिफल प्राप्त हुने, कार्यक्रमको दिगोपना सुनिश्चित हुने, जलवायु परिवर्तनजन्य प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलन गर्न सहज हुने र जैविक विविधताको संरक्षणमा टेवा पुग्ने भएकाले नेपालमा यसप्रति किसानहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ। नवलपरासी जिल्लाको हुप्सेकोट गाउँपालिकाअन्तर्गत गिन्द्री जलाधार क्षेत्रभित्र पर्ने जोल्तेपोखरी बस्तीका बासिन्दाहरूले प्राकृतिक स्रोतमा आधारित जीविकोपार्जन, जलाधार तथा जैविक विविधता संरक्षणका साथै जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनमा सहयोग पुग्ने उदाहरणीय कार्यहरू गरेका छन्।

जोल्तेपोखरी सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूका अनुसार डब्लुडब्लुएफ तथा सहमति संस्थाको प्राविधिक एवं आर्थिक सहयोगमा उपभोक्ताहरूले जलाधार संरक्षण, पानीका मुहान संरक्षण, पोखरी संरक्षण तथा जैविक मलमा आधारित कृषि प्रणालीको अवलम्बन लगायत प्राकृतिक स्रोतमा आधारित समाधानका विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्। हुप्सेकोट तथा कावासोती नगरपालिका हुँदै बग्ने कान्द्रा नदीको गिन्द्री जलाधार क्षेत्रमा अवस्थित जोल्तेपोखरी सामुदायिक वनमा उपभोक्ताहरूले विगत दुई वर्षमा १२ वटा पोखरी निर्माण गरेका छन्। यी मानव निर्मित पोखरीहरूका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानी पुनर्भरण भई दुईवटा नयाँ मूलहरू समेत फुटेका छन्। साथै, पोखरीहरू निर्माणपछि उक्त क्षेत्र वरपर चितुवा, बदेल, मृग र विभिन्न प्रजातिका चराहरू पहिलेभन्दा बढी संख्यामा देखिन थालेका छन्। यी नयाँ मूलहरूबाट उत्पन्न भएको पानीलाई नजिकैको मानव निर्मित ट्यांकीमा सङ्कलन गरी पाइपमार्फत किसानहरूको खेतबारीमा सिँचाइ सुविधाको प्रबन्ध गरिएको छ। हाल जोल्तेपोखरीका ८ घरधुरीले नयाँ उत्पत्ति भएका मूलको पानी प्रयोग गरी करेसाबारीमा गोलभेंडा, काक्रा, सिमी तथा सागसब्जी उत्पादन गर्दै आएका छन्।

स्थानी]य बेलबहादुर मश्रांगीले जोल्तेपोखरी सामुदायिक वन नजिकै आफ्नो निजी जमिनमा समेत तीनवटा माछा पोखरी व्यवस्थापन गरेका छन्। मश्रांगीका अनुसार विगत ६–७ वर्षदेखि माछापालन सुरु गरे पनि आवश्यक प्राविधिक ज्ञानको अभावका कारण अपेक्षित उत्पादन हुन सकेको थिएन र उहाँमा एक किसिमको नैराश्यता आएको थियो। सोही समयमा सहमति संस्थाबाट प्राविधिक सल्लाह प्राप्त गर्ने अवसर मिल्यो, जसका कारण उहाँमा माछापालन व्यवसायलाई निरन्तरता दिने आशा पलायो। हाल उहाँले माछापालन व्यवसायलाई निरन्तरता दिनुभएको छ। गएको सिजनमा मात्रै रु. एक लाखभन्दा बढी मुनाफा लिन सफल हुनुभयो। उहाँका अनुसार पोखरी व्यवस्थापनका कारण स्थानीय वातावरणमा चिसोपन बढेको महसुस गरिएको छ, वन्यजन्तुको संख्यामा वृद्धि भएको छ, र छिमेकी ८–१० घरधुरीमा पोखरीको पानीबाट मकै खेतीका लागि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। आगामी वर्ष माछापालनबाट हुने आम्दानीमध्ये करिब १० हजार रुपैयाँ स्थानीय माध्यमिक विद्यालयलाई सहयोग गर्ने योजना उहाँसँग रहेको छ।

जोल्तेपोखरीमा बेलबहादुर मश्रांगी र रमा न्यौपानेजस्तै अन्य धेरै किसानहरूले प्रकृतिमा आधारित समाधानहरू जस्तै मौरीपालन, कृषिवन, प्राङ्गारिक मलमा आधारित तरकारी तथा खाद्य बालीहरू लगाई आम्दानी गरिरहेका छन्। यी सफल किसानहरूको प्रयासबाट प्राप्त सिकाइलाई स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारका कृषि, जलाधार, वन तथा खाद्य नीतिहरूमा मूलप्रवाहीकरण गर्न सकेमा यसबाट जल, जंगल, जनावरको संरक्षणका साथै स्थानीयको आम्दानी समेत वृद्धि गर्न सकिन्छ।