शुक्लागण्डकीको संब्रिध्धीको आधार: नदिजन्य पदार्थको ब्यबस्थापनमा सुधार

एकराज सिग्देल

पृष्ठभूमि

ढुंगा गिट्टी वालुवा शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको संब्रिध्धीको लागि एउटा बलियो आधार हो | यसको उत्खनन् तथा संकलन संबन्धि बिधिलाई लिएर उत्खनन गर्नु पर्छ र पर्दैन भन्ने बिषयमा बहस हुने गरेको छ | वास्तबमा दिगो वातावरणलाई कायम हुने सुनिस्चितता गर्दै उत्खनन तथा संकलन गर्ने पद्दतिलाई अबलम्बन गरेको खण्डमा यसबाट शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको पूर्वाधार बिकासमा ठुलो टेवा पुग्नुका साथै राजस्व समेत ब्रिध्धी हुने निश्चित छ | यसको लागि तनहुँ जिल्ला समन्वय समिति मार्फत गराइएको सेती, सुरौदी र क्यांग्दीबाट ढुंगा गिट्टी वालुवा उत्खनन् संबन्धि गरिएको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण अध्ययन प्रतिबेदन (IEE) को  कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुन्छ |

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको महत्व

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा नेपालका स्थानीय निकायहरुका लागि सन् २००० देखि महत्वपूर्ण राजस्वका स्रोत भएका छन् । यस्तो हुनमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को महत्वपूर्ण भूमिका छ, जसले यी स्रोतहरुमाथिको पूरै ब्यवस्थापकीय अधिकार तथा स्वामित्व स्थानीय निकायलाई प्रदान गरेको छ । यसले विकेन्द्रीकरणको आधारमा स्वायत्त अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकायहरुलाई यस्ता स्रोतबाट राजस्व परिचालन गरी आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्ने, गरिबी घटाउने, सहभागितात्मक सामुदायिक विकास प्रबर्धन गर्नेजस्ता अवसर प्रदान गरेको छ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाबाट आउने राजस्व स्थानीय निकायहरुको विकास निर्माणको प्रमुख श्रोत भएता पनि यसको हाल प्रचलनमा रहेको अबैज्ञानिक उत्खनन्, संकलन, प्रशोधन र ढुवानी गर्ने विधिले गर्दा धेरै अवाञ्छनीय वातावरणीय प्रभावहरु परेको पनि पाइन्छ एकातिर भने अर्को तर्फ स्थानीय सरकारको राजस्वमा भारि चुहावट भएको सुनिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधानले जलाधार, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, आदिलाई स्थानीय तहको अधिकारको रुपमा सूचीकृत गरेको छ । हाल संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत ढुंगा, गिट्टी र बालुवाबाट प्राप्त हुने राजस्वको बाडफाड तथा यसको बैज्ञानिक ब्यबस्थापन प्रक्रिया संबन्धमा अध्ययन भैराखेको छ |

ढुंगा गिट्टी वालुवा निकाल्नु पर्दछ

शुक्लागण्डकी अन्तर्गत सेती, सुरौदी र क्यांग्दी खोलाको विभिन्न घाटबाट बार्षिक १८,९१,०६२ घन फिट ढुंगा गिट्टी बालुवा निकाल्न सकिने आंकडा तत्कालीन जिल्ला बिकास समिति मार्फत इश्बी सम्बत २०१५ मा गरिएको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिबेदनले (IEE) औल्याएको छ | बिध्यमान नियम अनुसार प्रति घन फिटको रु २ का दरले १८,९१,०६२ घन फिटको बार्षिक जम्मा रु. ३७ लाख ८२ हजार सम्मको आम्दानि जिल्लाले उक्त क्षेत्रबाट उठाउन सक्दछ | ढुंगा गिट्टी वालुवा बिकास पूर्वाधार निर्माणको लागि अत्याबश्य छ, त्यस कारण यसको उत्खनन एबं संकलन गर्नु पर्दछ | भू-क्षय कम हुने गरि निश्चित ठाउँबाट व्यवस्थित तवरबाट ढुंगा गिट्टी वालुवा निकाल्दा यसबाट नदि तटीयक्षेत्रका खेतियोग्य जमिन बचाउन सकिन्छ एकातर्फ भने अर्कोतर्फ नदीको प्राकृतिक वहाव कायम हुन गइ जलचरको बासस्थान समेत सुरक्षित हुन्छ | तसर्थ वातावरणीय प्रभाब मुल्यांकन अध्यनको आधारमा निश्चित क्षेत्रमा निश्चित परिमाण निकाल्न दिनु उपयुक्त हुन्छ | यी नदिजन्य बस्तुको उत्खनन तथा संकलन संबन्धि वातावरणीय  अध्ययन प्रतिबेदनको आधारमा गर्ने हो भने यसबाट दिर्घकालिनरुपमा नगरपालिकाको राजश्व ब्रिध्धीमा टेवा पुग्दछ जसले गर्दा त्यस क्षेत्रका मानिसको जिवनस्तरमा सुधार ल्याउनुको साथै समग्र देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्दछ । बगेर जाने गीगिट्टी बालुवालाई गह्रौं उपकरणको कम प्रयोग गरि कच्चा पदार्थ निकाल्दा धेरै स्थानीय युवाले रोजगार पाउने संभावना रहनुका साथै यसबाट वातावरणमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरणगर्न मद्दत पुग्दछ |

ढुंगा गिट्टी वालुवा निकाल्न दिनु हुदैन

नदिहरु खासगरी सेतिनदिको पुरानो पुलभन्दा माथिबाट ढुंगा गिट्टी वालुवा निकाल्न दिनु हुदैन भन्ने मत पनि प्रसस्त पाइन्छ र यसका पछाडीको तर्क पनि ममन योग्य छन् | यी मत राख्नेहरुका अनुसार पुरानो पुलभन्दा माथि सुरौदी र सेतीको दोभान नजिकैबाट ढुंगा गिट्टी वालुवा जथाभाबी रुपमा निकालेको खण्डमा पुलभन्दा तलको भाग थप गहिरिन जान्छ र तल्लो नदि तटीय क्षेत्र गुफामा परिणत हुन सक्दछ र अन्तत नदि किनारमा रहेका मानब बस्तीहरु बाढीको जोखिममा पर्नुका साथै तल रहेको पक्कि पुलमा समेत क्षति पुग्न सक्दछ | तसर्थ नदि किनारका बस्ति तथा झोलुंगे पुलभन्दा मुनिको नयाँ पक्कि पुलको सुदुर भविष्य सुनिस्चितता गर्नको लागि पनि ढुंगा गिट्टी बालुवा निकाल्न दिनु हुँदैन | यदी बिध्यमान अवस्थामा रहेको अबैज्ञानिक तवरबाट ढुंगा गिट्टी बालुवा संकलन तथा उत्खनन गर्ने पद्दतिलाई बेलैमा नियमन नगरे अंगारे चौतारा भन्दा उत्तर पूर्वमा अवस्थित सेती र सुरौदिनदीको बिचको भाग थप सांगुरिदै जाने र अन्तत सेतीनदी त्यहीँबाट सुरौदिमा मिसिन सक्ने सम्भावना हुन्छ | यदी त्यस्तो भयो भने सुरौदी नदीले संपुर्ण तिबतियन सरणार्थी वस्तीलाई बगाउन सक्ने जोखिम रहेको छ | तसर्थ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाबाट आउने राजस्व नगरपालिकाको प्रमुख आय स्रोत हुने भएता पनि यसको हाल प्रचलित उत्खनन्, संकलन, प्रशोधन र ढुवानी गर्ने विधिले गर्दा धेरै अवाञ्छनीय वातावरणीय प्रभावहरु पर्न सक्ने देखिन्छन । यसकारण पनि सेती नदीको ढुंगा गिट्टी बालुवा निकाल्न दिनु हुँदैन |

प्रारम्भिक वातावरण परिक्षण प्रतिबेदन

नेपाल सरकारको विद्यमान वातावरण संरक्षण ऐन, २०५४ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ अनुसार कुनै पनि नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी तथा वालुवा निकाली निकासी गर्नु पूर्व उक्त प्रस्तावको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE) अथवा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA) गर्नु पर्ने हुन्छ । यसै कानुनि प्राबधान अनुसार विद्यमान नदी–मार्गलाई सुरक्षित र सन्तुलन राख्नका लागि तनहूँ जिल्लाको सेती, सुरौदी र क्यांग्दी नदि क्षेत्रबाट दिगो र वातावरणमैत्री रुपले ढुङ्गा, गिट्टि तथा बालुवा (नदीजन्य पदार्थ) उत्खनन तथा संकलन कार्यका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रतिवेदन, बैशाख, २०७१ संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत भै कार्यान्वयनमा रहेको छ | यस प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदनले सेती नदीका क्याङदी दोभान, कुडीखोलाघाट, तालबेसीघाट, किमलडाडा, हलेदीघाट र कसेरीघाट लगाएत क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा दिगो रुपमा संकलन कार्य गर्दा दैनिक १९८ घनमिटर मात्र संकलन गर्न सिफारिस गरेको छ | यो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा नदी कटानी, भू–क्षय जस्ता दैविक प्रकोपहरु निम्तिने सम्भावना ज्यादै न्यून हुनेछ । उत्खनन् कार्यलार्ई वातावरणमैत्री र दिगो बनाउँनको लागि नदीको दायाँ बायाँका भित्री किनारमा कम्तिमा ५ मि. छोडेर मात्र ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा संकलन उत्खनन गरिनु पर्दछ । संवेदनशिल क्षेत्रहरु जस्तै पुल, मन्दिर, वजार र वस्ती दायाँ वायाँ तथा तल माथि कम्तीमा ५०० मिटरसम्म छाडेर उत्खनन गरिनु पर्दछ । नदीको धार नै परिवर्तन हुने गरी श्रोत संकलन नगर्ने, नदीको पानीको सतहभन्दा गहिरो हुने गरी नदी किनारबाट श्रोत उत्खनन नगर्ने जस्ता कार्यहरु उक्त प्रतिबेदनले सिफारिस गरेको छ |

उपसंहार

ढुंगा गिट्टी वालुवा उत्खनन गर्दा र नगर्दाको यसबाट वातावरणमा पर्न सक्ने फाइदा र बेफाइदा लाई मसिनो ढंगबाट केलाउनु आबश्यक छ र उपयुक्त ढंगबाट श्रोत संकलन तथा उत्खनन् गर्नु पर्दछ | नदिजन्य पदार्थको दिगो ब्यबस्थापनको लागि बिभिन्न उपायहरु बिभिन्न निकायहरुबाट गरिनु आबश्यक छ | केन्द्रिय सरकारले ढुंगा गिट्टी वालुवाबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाड संबन्धि नीति तत्काल बनाइनु पर्दछ र साथै दिगो संकलन तथा उत्खनन् प्रक्रिया संबन्धि नमुना निर्देशिका स्थानीय सरकारलाई छिटो भन्दा छिटो उपलब्ध गराइनु पर्दछ | त्यसै गरि शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन्,संकलन, प्रशोधन, ओसारपसार र बिक्री, वितरणको राम्रो अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउनु पर्दछ | नगरपालिकाले गर्नुपर्ने अन्य कामहरुमा यस व्यवसायबाट हुने आम्दानीको करिब ३० प्रतिशत खोला नियन्त्रण कार्यमा र वातावरणीय दुष्प्रभाव परेकालाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि छुट्याउने नीति बनाउनु आबश्यक छ । नगरपालिकाले तनहुँ जिल्ला समन्वय समिति कार्यालयमा संपर्क गरि सेती, सुरौदी तथा क्यांग्दी नदिमा ढुंगा गिट्टी वालुवा उत्खनन र संकलन संबन्धि भएको IEE अध्ययन प्रतिबेदनको आधारमा ब्यबस्थापन निर्णय गरेको खण्डमा यसबाट वातावरणीय क्षेती न्युन राख्दै धेरै भन्दा धेरै राजस्व उठाउन सकिन्छ | यसतर्फ नगरपालिकाको ध्यान जानु जरुरि छ |

 यो लेख तनहुँखबर दैनिक को मिति २०७४/३/१५ को अंकमा प्रकाशित भएको छ 

Environment Friendly Governance Framework: A tool to bring conservation and development together

Background

Climate change, disaster and environment management policies, plans, programs and institutions are formed and implemented in isolation in Nepal and hence it has been realized that the silos approach has neither contributed to development nor to conservation at par the expected level instead both aspects are being weakened day by day. Local Adaptation Plan of Action (LAPA), Community Adaptation Plan of Action (CAPA), Local Disaster Risk Management Plan (LDRMP), Community Forests Operational Plans, Local Disaster Risk Management Plan, Buffer Zone Management Plan among others developed and being implemented through forming respective committees at district and community level. It has resulted in duplication and gaps of scarce resources and has implicated on community dissatisfaction and inadequate people participation in the respective sectors. Therefore, Nepal needs coordination framework that helps bringing together the various sectoral policies, plans, institutions, programs, indicators and stakeholders and yields synergic effects. The strategy ultimately contributes to increasing people participation in environment management and development. Initiation should be taken from local government. MoFALD having mandate to strengthen capacity, coordination, collaboration, facilitation and monitoring of local bodies, developed a planning and coordinating framework called Environment Friendly Local Governance Framework (EFLG-F) in 2013. It stresses on the need of greater collaboration, cooperation and partnership amongst conservation and development stakeholders ranging from household to policy makers while planning and implementing environment and development activities. The article intends to introduce EFLG, its implementation strategies and approaches in Nepal.

Environment Friendly Local Governance Framework

EFLG concept has been evolved with the notion that environment conservation should be begun from household level. In this regard, household can be judged whether it has practiced environment friendly behaviors through attaching various sector based result indicators. The indicators have been developed with the premises that it helps assessing result based monitoring mechanism. In addition, the EFLG Framework helps local government to design and integrate environmental activities into local bodies' 14 step planning process.

To create synergic effect on implementation, the document provisions various coordination committees at various tiers ranging from Village Development Committee (VDC) to Municipality to District to National Planning Commission Level. The roles of these various committees are to strengthen collaboration and promoting integrated planning process from VDC/Municipality to District Development Committee (DDC) to Central Level. To implement the concept, capacity of Policy Makers, District Environment Energy and Climate Change Sections, local service providers and citizen and their organizations need to be assessed and strengthened. The enhanced capacity will be realized in accountable and credible service providers and empowered and participation of citizens in planning process.

Goal

The long term goal of EFLG is to contribute to poverty reduction through promoting environment friendly local governance. The purpose of the EFLG is to enhance capacity of local government toward adopting green development path through making effective service delivery and community empowerment. It aims at mainstreaming pro-poor, inclusive, and gender responsive environmental, climate change, and disaster risk reduction criteria into local government policies, plans, systems, structures, mechanisms and working procedures. Local Governance and Community Development Program (LGCDP-II) has roll out the EFLG Framework by incorporating the principles of sustainable development, climate change adaptation and disaster risk management under umbrella of EFLG.

The Local Governance and Community Development Programme-II (LGCDP-II) is a national Programme executed by the Ministry of Federal Affairs and Local Development (MoFALD) since July 2013. It is a follow up of LGCDP-I (2008 -2013). It is being jointly financed by the Government of Nepal and 14 development partners (DPs) under a number of different financing arrangements.  The overarching goal of the Programme is to contribute towards poverty reduction through better local governance and community development. The goal of the Programme is aligned with national goal and will contribute either directly or indirectly the achievement by empowering citizens and responding to their priority needs, while at the same time strengthening decentralized local governance, community development and integrated service delivery.

The purpose of the Programme is to improve local governance for effective service delivery and citizen empowerment.  It provides an overall framework for: (i) strengthening decentralization and devolution processes; (ii) improving local governance system to ensure effective delivery of basic services; and (iii) empowering citizens, especially women, children and disadvantaged groups (DAGs) and their institutions.

LGCDP II is designed as a framework programme with four outcomes and nine outputs. The four outcomes of LGCDP-II encompass a wide range of capacity development such as citizens’ empowerment (demand side improvements), improvement of institutional, processes, and administrative and financial capacities of local bodies (supply side improvements), enhanced service delivery, integrated planning processes and citizen-centric policy development.

Further, EFLG will be mainstreamed into integrated planning, budgeting, monitoring and evaluation and coordination amongst local governance actor, which is one of the outcomes of LGCDP – II. The government intends to declare at least 100 VDCs and 100000 Household as EFLG by 2016/17.

Implementation Strategy

The program has been brought upto the door step of local people through LGCDP -II Framework, as it acts as vehicle for bringing the EFLG agenda upto settlement level through reforming and strengthening local governance. To make the program more effective and efficient, program has been implemented following sector wide approach. The other strategies for implementation include:

Behavior change

EFLG demands sustained changes in service delivery and users behaviors in eight focus areas, namely, sustainable agriculture and promotion of greenery and beautification; waste management and pollution control; renewable energy and energy efficiency; biodiversity and ecosystems conservation; water, sanitation and hygiene; climate change, disaster risk reduction, sustainable urban planning and infrastructure development and environmental governance. Given the broad range of activities that fall under EFLG, a communication strategy has already been drafted that is structured around the eight campaign areas. Advocacy, social mobilization and programme communication activities have been proposed for each of the areas. Positive behavioral change in each of the areas of work of EFLG will demand sustained campaigning and occur in time scales between 5 to 10 years.

Course and fine filter approach

EFLG needs to be implemented following course and fine filter approach. Awareness, capacity development and monitoring activities need to be implemented across the country through the LGCDP – II framework. In the meantime, EFLG has been implemented intensively in selected 14 districts, 54 municipalities and 60 VDCs of the country. Once the result come out from the selected sites, then the learning shall be documented and the program will be rolled out across the country. Moreover, other development partners would also be encouraged to initiate EFLG in the other selected sites as an align program. It is hoped that the partners shall maintain close coordination with local bodies while implementing the EFLG program and provides reports to the MoFALD. MoFALD shall facilitate the EFLG implementation process at local level.      

   

Service and communication together

An arrangement will be made so that goods and services together with EFLG information shall be brought upto the doorstep of target households. The strategy helps motivating people from household level and thereby encourages them to participate in the environment friendly development activities. It ultimately helps changing their behavior. Multiple entry points; such as Citizen Awareness Center and Ward Citizen Forums for planning, Capacity of Ward Citizen Forum will be further enhanced so as to make them able to bring environmental agenda in the local development planning and budgeting process and environment will be considered as an integral part of the community infrastructure development activities. Various electronic as well as print media shall be used to disseminate the EFLG information and its usefulness.

Integration into local development plan and programs

Local Self Governance Act 1999, provisions to develop periodical plan of all district, municipality and VDCs. The 13^th (2070/71 – 2072/73) approach paper stresses on the need of formulating annual work plan based on the periodical plan. Even the sectoral plans should be prepared in line with the district periodic plans so that a consistency can be ensured and to some extent the strategy helps maintaining linkage amongst local government and line agencies. MoFALD now is in a mission of preparing periodic plan of all 75 districts in 2073/74. To maintain consistency and uphold standard, the Ministry has prepared "District periodic plan working procedure 2070" that aims at integrating environment friendly local development activities into the Periodical Plans. Local bodies will be encouraged to invest part of their annual income into environment friendly development activities following performance based grant system modality.  

Capacity development

LSGA authorizes local government for preparing and implementing development plans for the natural resources that fall under their jurisdiction.  In this regard, the leadership capacities of the local bodies need to be further strengthened. In addition, the local government should have some sort of knowhow on the issues of mainstreaming environment, climate change and disaster into local development plan and budgets. In addition, capacity of local bodies will be enhanced in adopting environment and development bridging tools like Environment Management Plan, IEE and EIA as and when necessary. Capacity of local communities specially citizen awareness center and ward citizen forums shall be strengthened so as to make them able to put demand for environment friendly local development programs at local development plan and budgets.

Result based management

There are a total of 346 indicators. Three types of indicators are designed – advanced, basic and special. There are 163 advances, 139 basic and 42 special indicators. The indicators for household, settlement, wards, VDC/Municipality, DDC and public offices has been identified in consultation with the wider stakeholders ranging from field level to policy makers.

Volunteer incentive

Volunteer incentive based approach will be adopted to encourage household, settlements, village and districts to opt environment friendly behaviors and practices. To trigger the process, environment friendly household, settlement, ward, VDC and DDC will be appreciated through provisioning them with various incentive schemes such as discount on land taxes, infrastructure support, availing computers for public offices, awarding various colored tags and supporting with hoarding boards.

Implementation Approach

Existing institutional arrangements to deliver the Local Governance and Community Development Programme (LGCDP II) has been utilized to roll out EFLG activities. Environment Friendly Local Governance (environmental safeguards, climate change adaptation mitigation and disaster risk management (ES-CCM-DRM) has been considered as one of the major thematic areas of LGCDP II. Besides, the entire programme of MoFALD on environment and local adaptation to climate change will be aligned with EFLG goals. Advocacy, social mobilization and programme communication activities have been proposed for each of the eight campaigns.

The Environmentally Friendly Local Governance Framework Strategy seeks to instill the idea of environmental conservation in a systematic manner on multiple levels, from central ministries right down to individual households. Moving beyond policy-level interventions, the strategy seeks to reach out to local governmental bodies and households and consolidate environmentally sustainable practices. Building greater compliance to environmental standards, greater resource and fund mobilization are among the agendas of work of EFLG. Some key aspects of the public policy include:

·   Setting up an apex-level EFLG Direction Committee formed to coordinate / create synergies among various ministries and divisions and Central Implementation Committee under MoFALD. Establishing at the district, municipality and village level, District Development Committee (DDC), municipality and Village Development Committee (VDC) EFLG Coordination Committees respectively. Strengthening capacity of District Environment, Energy and Climate Change Section to include a strong climate change focus. Establishing and mobilizing Environment Management Special Fund that will be mobilized under District Development Fund. The entire environment related management fund would be channelized into the District Environment Management Special Fund under District Development Fund.

· Adopting a “Volunteer based approach” to encourage environmentally friendly behavior at household, ward, village and district levels. Incentives for change include letters of appreciation, accreditation of areas as “environmentally friendly areas”, other infrastructural support, and discount on taxes or performance-based grants for institutions. Organize activities that engage citizens in Poverty, Environment, Climate and Disaster risk reduction (PECD) considerations and develop comprehensive indicators at multiple levels to measure the extent of engagement. Households, Village Development Committees and District Development Committees should be engaged frequently. This includes periodic visits to households, VDCs; DDCs to encourage continuing to practice EFLG expected practices. There is a need to build on existing positive behaviors conducted by innovators (households, VDCs, DDCs or private sector) to show how EFLG behaviors can lead to increased human wellbeing.

·  Services related to EFLG focus areas (namely, in Sustainable Agriculture and promotion of greenery and beautification; Waste management and pollution control; Renewable energy and energy efficiency; Biodiversity and ecosystems conservation; Water, Sanitation and hygiene; Climate change, disaster risk reduction, sustainable urban planning and infrastructure development and Environmental governance) will roll out in parallel to the communication strategy. If no services are provided, communication activities will fail at changing behaviors. It is highly important that all stakeholders, engaged in rolling out activities conducting to EFLG goals.

वातावरणमैत्री दिगो बिकास

पृष्ठभूमि

वातावरणमैत्री संरक्षणमा आधारित दिगो विकासको नमुना अगाडी बढाएको खण्डमा त्यो टिकाउ हुनुका साथै किफायेती समेत हुन्छ / वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारूप २०७० मा उल्लेखित विभिन्न सुचकको आधारमा वातावरणमैत्री घर, टोल, वार्ड र समग्र नगरपालिका तथा गाउँपालिका घोषणागर्ने पद्दतिलाई अभियानको रुपमा अगाडी बढाएको खण्डमा यसले सम्बृद्ध  नगरपालिका / गाउँपालिकाको सपनालाई साकार बनाउन मद्दत पुरयाउदछ / तसर्थ स्थानीय सरकारले वातावरणमैत्री क्रियाकलापहरुको पहिचान गरि त्यसलाई वार्षिक तथा आवधिक बिकास योजनामा मुल्प्रबाहीकरण गरि कार्यान्वयन गरेको खण्डमा त्यो विकास दिगो हुनुका साथै गरिबमैत्री पनि हुन्छ /       

वातावरणमैत्री दिगो बिकास 

वातावरण, विपद र जलवायु परिवर्तनलाई पूर्वाधार विकासको अभिन्न अंगको रुपमा हेरेको खण्डमा हाम्रो बिकास निर्माणका संरचनाहरु थप मजबुत र किफायती हुनुका साथै दिगो समेत हुन्छन / जैविक बिबिधता र पारिस्थिकीय प्रणालीको दिगो व्यवस्थापन र त्यसबाट प्राप्त लाभको न्यायोचित वितरणगर्ने परिपाटी बसालेको खण्डमा त्यसले अहिलेको मात्रै नभएर भाबिपुस्ताको समेत समुन्नत भविष्यलाई सुनिस्चितता प्रदान गर्दछ / बातावरणमैत्री दिगो बिकास नेपालको बिकास योजनाका प्रमुख उदेश्य हुनुका साथै संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो बिकासको लक्ष्य समेत रहेको छ /

नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ तथा स्वास्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरी वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति पाउने हक समेत स्थापित गरीएको छ / विकास र वातावरणविच समुचित सन्तुलन कायम गर्न कानूनी व्यवस्था गर्न सकिने, अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यता अनुरुप स्थानिय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिंदै प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवर्द्धन र वातावरण अनुकूलन दीगो रुपमा उपयोग गर्ने कुरा संबिधानमा उल्लेख छ / जलश्रोतको जनसहभागितामा आधारित बहुउपयोगी विकास, नविकरणीय ऊर्जाको प्रबर्धन, विकास र उपयोग, औद्योगिक तथा भौतिक विकासबाट प्रकृति, वातावरण वा जैविक विबिधता तथा पारिस्थिकिय प्रणालीमा पर्नसक्ने जोखिम वा नकारात्मक प्रभावलाई निर्मूल वा न्यूनिकरण गर्ने कुराहरू समेत उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधानले परिलक्षित गरेको दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धी सङ्घिय संरचनामार्फत कार्यान्वयन गर्न सेवा प्रवाह, विकास तथा वातावरण सम्बन्धी कार्यहरू राज्यका तिनवटै तह (सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानिय) तथा साझा अधिकारका सूचिमा समेत समावेश गरिएको छ।

गरिबी निवारणको लागी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तहबाट बिगत लामो समयदेखि विभिन्न प्रयासहरु हुँदाहुँदै  पनि यसतर्फ आसातित सफलता प्राप्त हुन सकी राखेको छैन / अतिचरिचरण, वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकासको अभाब, अब्यवस्थित खेतिपाती तथा बसोबास आदिको कारण बन तथा पारिस्थिकीय प्रणालीमा आएको गुणात्मक क्षयीकरणले निम्त्याउने बाढी तथा पहिरोले गर्दा नेपालमा हरेक बर्ष उल्लेख्य धन जनको क्षति हुने गरेको छ / जसको कारण आगामी दिनमा गरिबी झन् बढ्ने निश्चीत छ / तसर्थ गरिबी न्यूनीकरणको मुद्दालाई प्रभावकारी रुपमा संबोधन गर्नको लागि वातावरणमैत्री, जलबायु उत्थान्सिल, र विपद प्रतिरोधात्मक क्रियाकलापहरु एकीकृत रुपमा कार्यान्वयन गर्नु नितान्त आबश्यक छ /

वातावरणमैत्री शासन पद्दतिको आबश्यकता  

वातावरणलाई विकास प्रक्रियाको अभिन्न अंगको रुपमा संबोधन गर्नु पर्दछ भन्ने अभिप्रायबाट  नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्रालयले वातावरणमैत्री स्थानीय साशन प्रारूप २०७० जारी गरेको छ र सोहि प्रारुपको अधिनमा रही बिभिन्न क्रियाकलापहरु कार्यान्वयन गर्दै आएको पनि छ / यस प्रारुपले वातावरणमा परेका र पर्न सक्ने नकारात्मक असरको न्यूनिकरण, विपद व्यवस्थापन र प्रतिरोधनशीलता, फोहरमैला व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण, धुलो तथा ध्वनी प्रदुषण नियन्त्रण, जैविक विविधता संरक्षण, तथा वातावरण संरक्षणका कार्यलाई आधारभूत तहदेखि नै सबैलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको छ । वातावरण, जनसंख्या, गरिवी र विकासमा समन्वय तथा सहकार्यलार्इ प्रोत्साहित गरी वातावरणको दीगो व्यवस्थापनका लागि यसका आयामहरूलाई स्थानियकरण गर्दै समुदायको स्वामित्व बढाउन विभिन्न क्षेत्रगत ऐन, नियम र नीतिमा छरिएर रहेका विषयहरूलाई सरल र मापनयोग्य सूचक सहित एकिकृत रुपमा हेर्नुपर्ने कुरामा यो प्रारुपले जोड दिएको छ । यस प्रारुपले स्थानिय तहको नेतृत्वदायी भूमिकामा बिभिन्न आधारभूत तथा बिकसित सूचकहरू हासिल गरी घरपरिवार, टोलवस्ती, वडा, गाउं तथा नगर एवं जिल्ला हुंदै देशलाई नै वातावरणमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

वातावरणमैत्री बिकास प्रक्रिया

यसरी समग्रमा वातावरणमैत्री, जलवायु परिवर्तन उत्थान्सिल, विपद प्रतिरोधात्मक क्रियाकलापलाई मध्यनजर राख्दै स्थानीय सरकारले बिकास योजना तर्जुमा तथा कार्यन्वयन गर्नु आबश्यक छ / बिकास योजना तर्जुमा गर्ने सिलसिलामा आबश्यक प्राकृतिक श्रोत नक्शाहरु बनाउदा आफ्नो नगर/गाउँ पालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको जल, जमिन, जंगल, जैविक बिबिधता आदिको उपलब्धता आंकलन गर्नु पर्दछ साथै जलवायु परिवर्तन सन्निकट क्षेत्रहरुको पहिचान, विपद संबेदनसिल क्षेत्रको अवस्थिति तथा गरिबी र वातावरण बिचको अन्तर संबन्धका तथ्यांकहरु संकलन गर्नु पर्दछ र विश्लेषण गर्नु पर्दछ /

वातावरणमैत्री, विपद न्यूनीकरण हुने र जलवायु उत्थान्सिलका क्रियाकलापहरुलाई बिशेष प्राथमिकताका साथ बार्षिक तथा आवधिक बिकास योजनामा समाबेस गर्नु पर्दछ र ति क्रियाकलापरुको कार्यान्वयन सूनिश्चितताको लागी आबश्यक बजेट समेत बिनियोजन गर्नु पर्दछ / बिकास क्रियाकलापहरुको संभाव्यता अध्ययन गर्दा वातावरणीय पक्ष, जलबायु परिवर्तन र विपद ब्यबस्थापन लाई समेत ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ / साथै उक्त विकास पूर्वाधारको डिजाइन तथा लागत अनुमानमा वातावरण, जलबायु उत्थानसिल र विपद न्यूनीकरणका बिस्तृत क्रियाकलापहरु पहिचान गरि तिनीहरुको ब्यबस्थापन योजना (Environment Management Plan) बनाउनु पर्दछ / यसरी तयार गरेको Environment Management Plan को कार्यन्वयन सुनिस्चितताको लागि आबश्यक रकम पूर्वाधार बिकासको डिजाइन लागत अनुमानमै समेट्नु पर्दछ /

उपसंहार

वातावरणमैत्री दिगो बिकासमा आधारित शासन पद्दति स्थानीय तहकोलागि सम्ब्रिध्धीको एउटा भरपर्दो अधार हो / घर, टोल, वार्ड र समग्र नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई वातावरणमैत्री घोषणा गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ योजना तर्जुमा प्रक्रियामा मूलप्रवाहिकरण गरि सोहि अनुसार रकम बिनियोजन गरेको खण्डमा यसले स्थानीय तहको सम्ब्रिध्धीको यात्रालाई सहज बनाउँदछ / तसर्थ वातावरण, जलवायु परिवर्तन र विपद ब्यबस्थापनका अवयवलाई समग्र बिकास योजना तर्जुमा प्रक्रियामा मूलप्रबाहिकरण गरि बिकास प्रक्रिया अगाडी बढाएको खण्डमा यसले वातावरण संरक्षणमा टेवा पुर्याउनुका साथै साथै गरिबी न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पूर्याउदछ / स्थानीय तहका नवनिर्बाचित पदाधिकारीहरुको ध्यान यसतर्फ जानु बान्छनीय देखिन्छ /

https://bhanjyangnews.com/#/news/2184 

"शुक्ला-ढोर दिगो विकासको आधार कृषी, पर्यटन, पूर्वाधार, प्राकृतिक श्रोत र संस्कृतिक संपदाहरुको सुधार"

"शुक्ला-ढोर दिगो विकासको आधार

कृषी, पर्यटन, पूर्वाधार, प्राकृतिक श्रोत र संस्कृतिक संपदाहरुको सुधार"

परिचय 

शुक्लागण्डकी नगरपालिका अन्तर्गत वार्ड नो ८, ९, १०, ११, १२ लाई आत्मा निर्भर हुनका लागि र समुन्नत बनाउन कृषी र पर्यटनलाई मध्य नजर गरी त्यसैमा आधारित स्वरोजगारको अवस्था सृजना गर्नु पर्छ / कृषी ब्याबशाय र कृषि पर्यटनलाई प्रबर्धन गर्नु पर्दछ / यसको अलावा सडक, कृषी, सिक्षा, स्वास्थ्य, पानि, फोहोर मैला र  वजार ब्यबस्थापन, सार्बजनिक जग्गा ब्यबस्थापन आदिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ / पर्यटनको लागि कास्की पछिको दोश्रो सम्भाव्य भएको क्षेत्र हो यो / पर्यटकीय क्षेत्रको लागि प्रसस्त पहिचानहरु यस क्षेत्रमा भएका कारण यसको थप उजागरगरी सुधार गर्दै जानु आबश्यक छ / पर्यटक बसाइका लागि आवासग्रिह निर्माण, सुधार तथा वजार ब्यबस्थापनमा बिशेस ध्यान दिनु पर्दछ / बृहतर पोखराको अवधारणा अनुसार यस नगरपालिकालाई satellite city को रुपमा विकास गर्नु पर्दछ / यस क्षेत्रको समग्र विकास अवस्था त्तथा संभावना चित्रणगर्नको लागी उपलब्ध सूचना यथेस्ट मात्रामा छैनन् /     

कृषी

कृषि तथा पशुपालन यो क्षेत्रको आय आर्जनको एउटा भरपर्दो श्रोत हो /  फलफुलखेति अन्तर्गत मूलत सुन्तला तथा कागतीलाई प्रबर्धन गर्न सकिन्छ यो क्षेत्रमा / गाई, भैसी, वाख्रा, माहुरी पालन, जडिबुटी प्रसोधन आलु र अम्रिसो खेति बाट मनग्य आम्दानि लिन सकिन्छ / सबै क्षेत्रका कृषि उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न बृहत संकलन तथा भण्डारण  केन्द्र स्थापना गर्ने तथा ग्रामिण कृषी उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन सहज सुबिधा हुने पूर्वाधार विकास गरिनु पर्दछ / राईपुरलाई फलफूलखेतीको पकेट एरियाको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ / "एक गाउँ एक  उत्पादन" को अभियानलाई अगाडी बढायौं भने छिटो विकास र छिटो आत्मा निर्भर हुने छौं / कृषी तालिम केन्द्र खैरेनीटारबाट सेनाको टुकडी हटाई सो स्थानबाट पहिला झैं कृषी सेवा प्रबाह गरिनु पर्दछ / कृषी तथा पशु व्यावसायको प्रयोगशाला एबं कृषी क्याम्पसको स्थापना गर्ने र कृषी प्रणालीलाई व्यवशायिक गर्ने तर्फा पहल गर्नु पर्दछ / कृषि व्यवसायलाई ब्यबश्यायलाई आधुनिकीकरणको नाउँमा हाइब्रिड र बिषादी प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी अर्गानिक खेतिलाई प्रबर्धन तथा बजारिकरण गरिनु पर्दछ / युवा पुस्तालाई बैदेशिक रोजगारमा जानबाट रोक्न राज्य संचालन ब्यबस्थामा प्रवेश तथा कृषी उद्योगहरुमा सहभागी गराउन पहल गर्नु पर्दछ / यो क्षेत्रमा कृषिमा भरपरि अर्थोपार्जन गर्न सक्ने संभावना कम रहेको बिचार समेत प्रस्तुत भएको थियो / बिध्यमान अवस्थाका व्यपार व्यवसायलाई ब्यबस्थित गर्न सके त्यस बाट यो नगरपालिकाले मनग्य फाइदा लिन सक्ने संभावना छ /    

सांस्कृतिक तथा ऐताहिसिक महत्वका क्षेत्रहरु

धार्मिक स्थलहरु जस्तै ढोर बाराही मन्दिर, भूजिकोटको भैरब मन्दिर, थानथोक-भूमिस्थान, राजस्थ्ल पूर्वज २२, २४ राज्यको दरबार र फिरफिरे साबिक ३ वडामा रहेको मिलिनिम गुफाको उचित संरक्षण गरिनु पर्दछ /  आधुनिक प्रविधिको युगमा आएको परिवर्तनले हराउदै गएको मौलिक संस्कृतिलाई जोगाउने तर्फ विशेस पहल गर्नु पर्दछ / ढोर क्षेत्र र शुक्ला एकीकृत भएको सन्दर्भमा अब ऐतिहांसिक महत्वको स्थानको थप उजागर गरि प्रचार प्रसारको राम्रो गर्नु आबश्यक छ / ढोर क्षेत्रका ऐताहिसिक ब्यक्तिहरुको मसिनो गरी लेखा जोखा सहित इतिहासको संग्रहको एक परिचय दिनु पर्छ /

पूर्वाधार

समग्ररुपमा सुक्लागण्डकीको विकासको लागि एउटा रिंगरोडको आबश्यकता छ  / प्रस्ताब गरीए अनुसार सो रिंगरोडले दुलेगौंडा, ताल्बेसी, साबिक फिरफिरे ९, ४, ३, ५ हुँदै सांखे साबिक राइपुर १, २ हुदै ढोरफिर्दी ६, ३ हुँदै दुलेगौंडालाई जोड्ने छ / अर्को प्रस्ताब अनुसार नगरपालिकाको सबै वडाका सेवाकेन्द्रहरुलाई जोड्ने गरी रिंग रोड बनाइनु पर्दछ / शु.ग.न.पा मा धेरै जसो वस्तीहरु अव्यवस्थित रुपमा बिकास भएका छन् जसलाई ब्यबस्थित गर्नु जरुरि छ / बढ्दो सहरीकरण संगै फोहोरमैला एबं बसपार्क ब्यबस्थापनको कार्यलाई ध्यान दिनु पर्दछ /  समग्र नगरपालिकाको भू-उपयोग योजना बनाई भू तथा आवास ब्यबस्थापन तत्काल गर्नु पर्दछ / बिध्यमान बाटो घाटोहरु अब्यबस्थित एबं असुरक्षित छन् तिनालाई ब्यबस्थित गराउन जरुरि छ / जग्गा प्लाटिंग गर्ने कार्यलाई निरुत्साहन गर्नु पर्दछ र तत्काल बन्द गर्न जरुरि छ / सार्बजनिक जग्गाको संरक्षणमा बिशेस पहल गर्नु पर्दछ / राइपुर  वार्ड नं, ७, ८ र ९ मा खानेपानीको समस्या छ /  सेतिपारी एउटा पक्की पुल राखेर त्यहाँ रहेका सार्बजनिक जग्गाको सदुपयोग तत्कालिन र दिर्घकालिन योजना बनाएर गर्नु पर्दछ / फुलबारी सामुदायिक अस्पताललाई सरकारी अस्पताल बनाउनु पर्दछ / जी पी स्वास प्रस्वास केन्द्रलाई स्तर बृध्धी गरी थप  सुबिधा बढाउने तर्फ प्रयास गरिनु पर्दछ / यस क्षेत्रमा बिधालय संख्याहरु प्रसस्त छन् तर सोहि अनुसार गुणात्मक बिद्यार्थीहरु उत्पादन हुन सकेका छैनन् /  नगरपालिकामा एउटा प्राबिधिक सिक्ष्यालयको आबश्यकता छ / सार्वाजनिक जग्गा र निजि जग्गाको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा सर्ब साधारणले जानकारी पाउनुपर्ने सुचनाको हकको ग्यारेन्टी गर्नु पर्दछ र यसकोलागी नगरपालिकाले सार्बजनिक जग्गाको लागत राख्नु पर्दछ / सार्बजनिक जग्गाको संरक्षण र सहि सदुपयोग तर्फ ध्यान दिनु पर्छ /

प्राकृतिक श्रोत

मिनामखानी सु.न.पा. १० फलाम / तामाखानी, छब्दी - फालम खानि, फिरफिरे र ढोर फिर्दी खरीखानिको लागी सम्भावनाका क्षेत्र हुन् / यी खानीजन्य बस्तुहरुको उपयोग किफायेती छ छैन भन्ने अध्ययन गर्नु पर्दछ र  यिनीहरुको उत्खनन गर्नु तर्फ नगरपालिकाले पहल गर्नु पर्दछ / ढुंगा गिट्टी वालुवाको उत्खनन तथा संकलनबाट पर्न सक्ने वातावरणीय क्षेतीलाई समेत ध्यान राखेर यसको ब्यबस्थापन गर्नु पर्दछ / गुर्दुम्कोट, नाम्सिकोट, राइपुरकोट, जन्तेढुंगा, मिलेनियम गुफाको विकास गर्नु पर्दछ /  प्राकृतिक श्रोतको सहि सदुपयोगमा जोड र परिचालनलाई बढवा दिनु पर्दछ / वन ब्यबस्थापन संगै डाले घाँस तथा जडिबुटी रोपणमा ध्यान दिनु पर्दछ /  जडिबुटीको अध्ययन, विकास, संकलन र प्रसोधनमा ध्यान दिनु पर्दछ / गाउँका जग्गाहरु खालि राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु पर्दछ र कृषी पर्यटनलाई प्रबर्धन गर्नु पर्दछ / खाने पानि मुहान संरक्षणमा बिशेस ध्यान दिनु पर्दछ /  

शासन ब्यबस्था  

जनताकेन्द्रित शासन प्रणालीलाई यथार्थमा परिणत गर्न सकारात्मक सोचका साथै राजनैतिक इच्छा शक्ति र प्रतिबध्धा हुनुपर्दछ / यसको लागि विकासको प्रस्ट दुरदृस्टी भएको व्यक्तिहरुलाई अब आउने चुनाबबाट नगरपालिकाको नेतृत्वमा चयन गरिनु पर्दछ / योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्दा बिपन्न वर्ग, महिला तथा भौगोलिक विकटतालाई आधार बनाई विना कुनै राजनैतिक आग्रह र प्रभाबबाट मुक्त रही प्राथमिकताको श्रेणीमा राख्दै त्यसलाई संबोधन गर्नु आबश्यक छ /  कहिलेकाहीं ठुलो क्षेत्र (भूगोल) र धेरै आवादी (जनशंख्या) भएकै आधारमा धेरै बजेट खर्चिदा अल्प संख्यक र पिछडिएका वस्तीमा ध्यान जादैन / यसमा सवै राजनैतिक नेतृत्वले पनि आत्मानुभूति गर्न जरुरि छ  / नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने क्षमता बिकास तालिमका अवसरहरुमा एकैथरि बक्तिहरुलाई सधै सहभागी गराइने प्रवृत्तीलाई निरुत्साहित गर्नु पर्दछ / कामै नगरी रकम सकाउने प्रवृत्ती मौलाउदै गएको छ जसलाई निरुत्साहित गर्नु जरुरि छ / माथि उल्लेखित सबै विषयसंग संबन्धित बिज्ञहरुको सहयोग लिएर नगरपालिकाको एउटा श्रोत पर्श्वचित्र (Municipality Resource Profile) बनाई त्यसको आधारमा कम्तिमा २० देखि ५० वर्ष सम्मको लागी एकीकृत गुरु योजना बनाउनु पर्छ र त्यसको आधारमा वार्षिक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्दै जानु पर्दछ  / 

यो लेख २०७३/१२/१९ गते ढोरेली सेवा समाज काठमान्डूको आयोजनामा शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा आयोजित सरोकारवालाहरुको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ब्यक्त गरिएका बिचारलाई समेटेर तयार पारिएको हो /

Veterinary Service Center in Kirtanpur of Madhi Municipality, Nepal: Model of Sustainable Program

Wildlife and Domestic Veterinary Program (WDVP) was implemented jointly by Chitwan National Park and National Trust for Nature Conservation (NTNC) with the technical support of Zoological Society of London in Buffer Zone (BZ) of Chitwan National Park (CNP) from 1997 to 2001. Objective of the Program was to address veterinary needs of the CNP and those of its immediate neighbors. During the project period four Veterinary Service Centers (VSC) were established - one each in Bachhauliu, Amaltari, Jagatpur and Kirtanpur. The WDVP had provided the initial support of veterinary medicines, local technicians, basic infrastructure; including office buildings and motorcycles, and a float of money Rs.800000 to the local communities they served.

Being involved from the very beginning of the project designing phase, I visited Kirtanpur VSC of Madhi Municipality on 3^rd March 2017 after a decade. While visiting the VSC, at the first glance, I was highly impressed while seeing a cheerful face who was dealing with a client. He was the Technician Mr. Shiv Lal Acharya who has been in the VSC since when the Service Center was established in 2000. During the time when joined the VSC, he had 15 days basic training on Veterinary Service. The training was given by Park People Program of UNDP. During his 17 years tenure, Mr. Acharya underwent 15 months formal CTEVT training and attended many more orientation training, said Mr. Acharya. I asked him what would be his whereabouts if the VSC was not here. In response, Mr. Acharye said, he would have been in United Aram Emirate. Thanks to the VSC that had provided him on the job training and provided the work. These days he extends 24 hours clinical service to domestic livestock as well as wild animals.

The community managed VSC was handed over to local communities in the end of 2001. According to him, almost all necessary medicines and service facilities are available at the VSC. Moreover, laptop, photocopy machine, solar electricity back up, microscope, vaccine facilities are in existence in the VSC. The beneficiaries' can get medicines and livestock health check up services at subsidies rate. The service rate is made transparent by keeping it in displayed board at the office premises. To cater the increasing demand of the beneficiary communities and national park, the VSC Management Committee is planning to construct new building. The plan of constructing new building is included in Madhi Municipality's Annual Development Plan as well. There are three staff members including two technicians and one Accountant who draw salary from annual income of the VSC as well as regular grant support of the Buffer Zone Council. In this way, small support of VSC has grown a big now. 

As an impact of the VSC, due to having reliable veterinary service at the door step, local people are adopting stall feeding improved breed livestock and hence the free grazing local unproductive livestock breeds are decreased considerably. It has caused decreasing dependency of local people in the park for grazing and hence prevailing park people conflicts have minimized considerably, said a local. Realizing importance of the VSC, every year CNP through buffer zone provides Rs 50000 to Rs.100000 to the VSC. The yearly transaction of the VSC is about Rs.24,00, 000. The seed money increased from Rs. 8,00,000 to Rs. 12, 00,000.

Most projects in Nepal do not continue beyond project period. Unlike this, the WDVP with its small initial support, has been serving local communities smoothly even 16 years after the end of the project period. It has been found that the project’s objectives of encouraging a shift towards improved breeds of livestock, reducing grazing pressure on the Park, reducing park-people conflicts and improving the locals’ income has been achieved.

Thanks due to ZSL for providing seed money and establishing basic equipment and medicines while phasing out. Due to demand led support, the VSC has become self reliant. Moreover, it is recommended to undertake in depth impact study of the VSC and bring out the lesson learned. 

Fruitful Partnership with Academic Institution

As per the Environment Protection Regulations, 1997 Ministry of Federal Affairs and Local Development (MoFALD) is responsible for approving Initial Environmental Examination (IEE) reports of various development sub-projects such as road, bridge, sand gravel & stones, landfill sites. Until January 2017, MoFALD has approved a total of 753 IEE reports and equal number of Terms of References (ToR) of different sub-projects such as bridge, bus terminal, landfill sites, refuses drive fuel, roads and sand, gravel and stones (SG&S). The first IEE report approved by the Ministry of Federal Affairs and Local Development was Bhojpur-Ghodetar, Bhojpur Road in April 2005.

To ensure effective implementation of the IEE reports, it was felt necessary to adopt third party monitoring mechanism. With this objective, the Ministry inked MoU with Central Department of Environmental Science, Tribhuvan University, (CDES-TU) on 18 April, 2011 and with Department of Environmental Science and Engineering, Kathmandu University (KU) in 2012. Accordingly, TU-CDES and KU monitored implementation status of over 100 IEE reports of selected districts of Nepal through mobilizing a total of 121 students and 21 faculties until 2014. As suggested by the monitoring reports, the MoFLAD has issued various policy directives to local bodies towards improving quality of IEE Reports. Further, with the aim of making local bodies more responsible and accountable to local communities, the MoFALD has decentralized the IEE approval authority of Sand Gravel & Stones (SG&S) to the local bodies in March 2016.

With this, MoFALD's role has been shifted more towards strengthening capacity of local bodies and ensuring quality of locally prepared IEE reports. To strengthen capacity of local bodies in preparing and implementing quality report, MoFALD made available Guidelines on preparing Initial Environmental Study Report of SG&S to local bodies on 26 October 2016. In this way, engagement of academic institutions had yielded three folds encouraging results; i) contributed to decentralize IEE approval authority from MoFALD to local government and improved effectiveness of MoFALD work, ii) made local bodies more responsible towards  preparing quality IEE reports,  and  iii) TU-KU students and faculties had exposure with real world situation and revised environmental science course accordingly.

Therefore, it is wise to establish and strengthen partnership with academic institutions while monitoring environment friendly development activities at local level.