बाघ र मानिस बीच सह अस्तित्वको नयाँ बाटो

 https://www.naturekhabar.com/ne/32344.html

पृष्ठभूमि

जैविक विविधताको विनाश संसारका लागि चिन्ताको बिषय बनेको छ। सन् २०२० लाई आधार वर्ष मानि सन् २०३० सम्ममा जैविक विविधतामा थप ह्रास हुन नदिने भन्ने विश्वव्यापी प्रतिबद्धता रहेको छ। जैविक बिबिध ता पुनर्स्थापना गर्ने यो प्रतिबद्धतालाई दक्षिण एसियाले बाघ संरक्षणको माध्यमबाट योगदान तथा हौसला प्रदान गरेको छ । सन् २०१० मा विश्वमा करिब ३,२०० बाघ रहेको अनुमान गरिएकोमा यो संख्या हाल करिब ४,५०० पुगेको छ। नेपाल, भारत र भुटानमा पछिल्ला वर्षहरूमा बाघको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। तर संख्यामा वृद्धि भएसंगै बाघको आक्रमणबाट मृत्यु तथा घाइते हुनेहरुको संख्या समेत उल्लेख्य रहेको पाइन्छ
। अबका दिनमा नेपालले अपनाउने रणनीतिले बाघ संरक्षण साथै यसबाट हुन जाने मानब क्षति कम भन्दा कम गराउने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

संरक्षणको अवधारणामा आएको परिवर्तन
नेपालमा बाघ संरक्षणको प्रारम्भिक अभ्यास आदिबासी तथा स्थानीय समुदायलाई अलग राख्ने सोचमा आधारित थियो। बाघ संरक्षणलाई केन्द्रमा राख्दै संरक्षित क्षेत्रहरु स्थापना गरिनुका साथै र उक्त क्षेत्रमा मानव गतिविधिलाई निरुत्साहित गरियो र कतिपय अवस्थामा स्थानीय समुदायलाई आफ्नो परम्परागत भूमि तथा जीविकोपार्जनका अधिकारबाट बिमुख समेत गराइएको भन्ने सुन्नमा पाइन्छ । यसरी आदिबासी तथा स्थानीय समुदायलाई बाहिर राखेर गरिएको बाघ संरक्षणको प्रयास कालान्तरमा असफल हुने आंकलन गरियो । बिगतका संरक्षणको सिकाइको जगमा मध्यवर्ती क्षेत्र, भू–परिधि तथा पारमार्थिक प्रणालीमा आधारित संरक्षणका अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै समुदायको सहभागितामा बाघ संरक्षणको गतिबिधि अगाडी बढाइयो।

यी जनसहभागिता सहित संरक्षणको नविनतम अवधारणाले बाघको संरक्षणलाई संरक्षित क्षेत्रको सीमाभन्दा बाहिर विस्तार गर्न समेत सहयोग गर्यो, फलस्वरूप नेपालमा संरक्षण क्षेत्र बाहिर समेत उ संख्यामा बाघ पाइन थाले । विश्व मानचित्रमा नेपाल बाघ पाइने मुलुकमा अग्रस्थान ओगट्न सफल भएको छ र यसले नेपालको गरिमा उँचो बनाउन धेरै मद्दत पुर्याएको छ । तर बाघ संरक्षणको सफलताको कथा सँगै यसको सामाजिक आयाममा परेका नकारात्मक प्रभावहरू पनि सतहमा देखिन थालेका छन्, जसलाई सम्बोधन गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता रहेको छ ।

मानब र बाघले प्रयोग गर्ने भू–क्षेत्रहरु “ओभरल्याप” हुन थालेका छन् । बस्ति बिकासका लागि गरिएका मानब जन्य क्रियाकलापका कारण संरक्षण क्षेत्र बाहिर रहेका बाघको बासस्थानहरू खण्डीकरण हुँदै गएका छन्, एकातर्फ भने अर्कोतर्फ मानव बस्तीमा बाघको बढ्दो आवागमनका कारण, मानविय क्षति बढ्न गई मानब र बाघ बिचको द्वन्द्व हाल दिनहरुमा थप जटिल बन्दै गएका छन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पछिल्लो पाँच वर्षका बार्षिक प्रतियोगिताहरुमा उल्लेखित आँकडा केलाउँदा बाघको आक्रमणसँग सम्बन्धित ३७ वटा घटना भएको देखिन्छ, जसमध्ये २२ जनाको मृत्यु भएको छ। यी बाघसँग सम्बन्धित घटनाका ३७ पीडित मध्ये २२ जना अर्थात ५९.४ प्रतिशत आदिवासी जनजाति थिए । यो आँकडाले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज बाहिर मानव–बाघ द्वन्द्वको भार आदिवासी जनजातिमा असमान रूपमा बढी परेको देखाउँछ। लैङ्गिक दृष्टिले हेर्दा पनि १६ जना महिला पीडित मध्ये, १० जना आदिवासी जनजाति र ६ जना गैर–आदिवासी थिए। समग्रमा, आदिवासी जनजाति उल्लेख्य रूपमा बाघबाट प्रभावित भएका देखिन्छ ।

यसले एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्यतर्फ संकेत गर्छ कि मानव–बाघ द्वन्द्व केवल वन्यजन्तु संरक्षण वा मानव सुरक्षाको विषय मात्र होइन; यो सामाजिक र लैंगिक न्यायसँग पनि जोडिएको विषय हो। साथै, यी तथ्यबाट के पनि पुस्टि हुन्छ भने संरक्षणको सफलता केवल बाघको संख्या बढ्नुमा मापन गरिनु हुँदैन। संरक्षणको रणनीति बनाउँदा यसबाट हुने लाभ र हानि कसरी बाँडिएको छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विशेषगरी संरक्षणको जिम्मेवारी र लागत बढी वहन गर्ने आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायले संरक्षणबाट प्राप्त लाभमा न्यायपूर्ण हिस्सा पाउनु पर्दछ । संरक्षणका निर्णयमा उनीहरूलाई सहभागी गराउने मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने र निर्णय गर्ने अधिकारमा पनि उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्छ। तसर्थ मानव–बाघ बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै सह-अस्तित्वको रणनीति अवलम्बन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। मानव र बाघ बीचको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखिएको व्यवस्थापन बढी प्रभावकारी हुने हालैका अध्ययनहरूले समेत देखाएका छन्। त्यसैले मानव–बाघ बीचको द्वन्द लाई न्यूनीकरण गर्नको लागि बाघको परम्परागत बासस्थान तथा पानीका स्रोतको उचित व्यवस्थापनसँगै स्थानीय समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक र जीविकोपार्जनका आयामहरूलाई एकीकृत संरक्षणको अवधारणामा व्यवस्थापन गरिनु अत्यावश्यक छ।

संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिर समेत बाघको उल्लेख्य उपस्थिति देखिनुले एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्य उजागर गर्छ कि बाघको भविष्य राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रको सीमाभित्र मात्र सुरक्षित हुन सक्दैन। त्यसैले अब बाघ संरक्षणका प्रयासलाई संरक्षित क्षेत्रको सीमाभन्दा बाहिर विस्तार गर्दै सामुदायिक वन, निजी जग्गा, कृषि भूमि तथा अन्य मानव–प्रकृति अन्तर सम्बन्धित भू–दृश्यलाई समेत समेट्ने एकीकृत क्षेत्रगत संरक्षण रणनीति अबलम्बन गर्नु आवश्यक छ। यसका लागि क्षेत्रमा आधारित संरक्षणका उपायहरूको (OECM) अवधारणालाई अपनाउँदै संरक्षणमा आदिवासी तथा स्थानीय समुदायका अधिकार स्थापित हुनेगरी संरक्षणको रणनीति तय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्थात, मानब अधिकारमा आधारित बाघ संरक्षणको दृष्टिकोणलाई बढावा दिनुपर्दछ । संरक्षणमा स्थानीय समुदायसँग परामर्श गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता, संरक्षणको जिम्मेवारीमा साझेदारी र संरक्षणबाट प्राप्त लाभको न्यायोचित वितरण समेत सुनिश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

नेपालले यहीँबाट संरक्षणको अर्को नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्छ—संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिर समेत आदिवासी तथा स्थानीय समुदायका अधिकारलाई सम्मान गर्दै, मानव अधिकारमा आधारित र सहभागी मूलक बाघ संरक्षणको नवीन अभ्यास। उसो त, विश्वव्यापी रूपमा स्थानीय समुदायलाई संरक्षणका ‘लाभग्राही’ मात्र नभई ‘अधिकारधारी’ का रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने अवधारणा बलियो हुँदै गएको छ। जैविक विविधता संरक्षण र मानव अधिकारलाई एकअर्काका परिपूरकका रूपमा लिन थालिएको छ। पुस्तौंदेखि प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित समुदायसँग जल, जमिन, जंगल, वन्यजन्तु र पारिस्थितिकीय प्रणालीबारे गहिरो ज्ञान हुन्छ। उनीहरूका परम्परागत संस्था, नियम र व्यवस्थापन अभ्यास प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छन्। धेरै ठाउँमा यिनै समुदाय चोरी–सिकार, वन अतिक्रमण र अवैध रूख कटानी विरुद्ध पहिलो सुरक्षा पंक्तिमा उभिएका हुन्छन्। त्यसैले संरक्षणमा आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको परम्परागत अधिकारको सम्मान, अर्थपूर्ण सहभागिता, स्वतन्त्र, पूर्व सूचित तथा सचेत सहमति (FPIC), न्यायपूर्ण लाभ बाँडफाँट र स्थानीय ज्ञानको सम्मान नीतिगत तहबाटै सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।

दक्षिण एसियाका देशहरूले यस दिशामा नीतिगत तहबाट विभिन्न प्रयास अघि बढाएका छन्। नेपालमा आदिवासी जनजातिको अधिकार, सहभागिता, परम्परागत ज्ञान र समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनलाई नीति तथा अभ्यासमा समेट्ने प्रयास भइरहेको छ। सामुदायिक वन मार्गदर्शन, २०८२ ले प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन निर्णय प्रक्रियामा महिला, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समूहको सहभागितालाई प्रोत्साहन गरेको छ । भारतले अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारको मान्यता) ऐन, २००६ मार्फत वनमा आश्रित आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको भूमि, जीविकोपार्जन, वन स्रोत उपयोग र सामुदायिक वन व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकारलाई कानुनी मान्यता दिएको छ। भुटानमा पनि समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, स्थानीय सहभागिता र दिगो जीविकोपार्जनलाई संरक्षण नीतिसँग जोड्ने अभ्यास अघि बढेको छ।

अब संरक्षण सफलताको मापदण्ड बदलौँ

संरक्षणको वास्तविक सफलता त्यतिबेला मानिन्छ, जब बाघ पनि सुरक्षित हुन्छ, उनीहरूको बासस्थान पनि संरक्षित हुन्छ र संरक्षण क्षेत्रसँग जोडिएका मानिस पनि सुरक्षित, सम्मानित र अधिकारसम्पन्न हुन्छन्। बाघको संख्या, बासस्थानको अवस्था र चोरी–सिकार नियन्त्रणलाई संरक्षण सफलताका महत्त्वपूर्ण सूचक मानिँदै आएको छ। अब बाघ संरक्षणको सफलताको सूचिलाई बृहत्तर बनाउनुपर्दछ र यसमा आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायको मानव तथा जीविकोपार्जनसम्बन्धी अधिकारलाई समेत समेट्नुपर्दछ। साथै, संरक्षणको सफलता बाघको संख्यामा मात्र होइन, संरक्षणबाट हुने लाभ र त्यसबाट सिर्जित क्षतिको न्यायोचित वितरणलाई समेत समेटिएको सूचकका आधारमा मापन गर्नुपर्दछ। नेपालले यस्तो सूचिलाई विश्वसामु पैरवी गर्नुपर्दछ र बाघसँगै मानिसलाई पनि सुरक्षित राख्ने, संरक्षण क्षेत्र बाहिरका भू–उपयोग तथा समुदायलाई समेत समेट्ने र मानव अधिकारमा आधारित संरक्षण रणनीति कार्यान्वयन गर्ने दिशामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।