वातावरणमैत्री दिगो बिकास

पृष्ठभूमि

वातावरणमैत्री संरक्षणमा आधारित दिगो विकासको नमुना अगाडी बढाएको खण्डमा त्यो टिकाउ हुनुका साथै किफायेती समेत हुन्छ / वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारूप २०७० मा उल्लेखित विभिन्न सुचकको आधारमा वातावरणमैत्री घर, टोल, वार्ड र समग्र नगरपालिका तथा गाउँपालिका घोषणागर्ने पद्दतिलाई अभियानको रुपमा अगाडी बढाएको खण्डमा यसले सम्बृद्ध  नगरपालिका / गाउँपालिकाको सपनालाई साकार बनाउन मद्दत पुरयाउदछ / तसर्थ स्थानीय सरकारले वातावरणमैत्री क्रियाकलापहरुको पहिचान गरि त्यसलाई वार्षिक तथा आवधिक बिकास योजनामा मुल्प्रबाहीकरण गरि कार्यान्वयन गरेको खण्डमा त्यो विकास दिगो हुनुका साथै गरिबमैत्री पनि हुन्छ /       

वातावरणमैत्री दिगो बिकास 

वातावरण, विपद र जलवायु परिवर्तनलाई पूर्वाधार विकासको अभिन्न अंगको रुपमा हेरेको खण्डमा हाम्रो बिकास निर्माणका संरचनाहरु थप मजबुत र किफायती हुनुका साथै दिगो समेत हुन्छन / जैविक बिबिधता र पारिस्थिकीय प्रणालीको दिगो व्यवस्थापन र त्यसबाट प्राप्त लाभको न्यायोचित वितरणगर्ने परिपाटी बसालेको खण्डमा त्यसले अहिलेको मात्रै नभएर भाबिपुस्ताको समेत समुन्नत भविष्यलाई सुनिस्चितता प्रदान गर्दछ / बातावरणमैत्री दिगो बिकास नेपालको बिकास योजनाका प्रमुख उदेश्य हुनुका साथै संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो बिकासको लक्ष्य समेत रहेको छ /

नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ तथा स्वास्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरी वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति पाउने हक समेत स्थापित गरीएको छ / विकास र वातावरणविच समुचित सन्तुलन कायम गर्न कानूनी व्यवस्था गर्न सकिने, अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यता अनुरुप स्थानिय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिंदै प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवर्द्धन र वातावरण अनुकूलन दीगो रुपमा उपयोग गर्ने कुरा संबिधानमा उल्लेख छ / जलश्रोतको जनसहभागितामा आधारित बहुउपयोगी विकास, नविकरणीय ऊर्जाको प्रबर्धन, विकास र उपयोग, औद्योगिक तथा भौतिक विकासबाट प्रकृति, वातावरण वा जैविक विबिधता तथा पारिस्थिकिय प्रणालीमा पर्नसक्ने जोखिम वा नकारात्मक प्रभावलाई निर्मूल वा न्यूनिकरण गर्ने कुराहरू समेत उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधानले परिलक्षित गरेको दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धी सङ्घिय संरचनामार्फत कार्यान्वयन गर्न सेवा प्रवाह, विकास तथा वातावरण सम्बन्धी कार्यहरू राज्यका तिनवटै तह (सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानिय) तथा साझा अधिकारका सूचिमा समेत समावेश गरिएको छ।

गरिबी निवारणको लागी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तहबाट बिगत लामो समयदेखि विभिन्न प्रयासहरु हुँदाहुँदै  पनि यसतर्फ आसातित सफलता प्राप्त हुन सकी राखेको छैन / अतिचरिचरण, वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकासको अभाब, अब्यवस्थित खेतिपाती तथा बसोबास आदिको कारण बन तथा पारिस्थिकीय प्रणालीमा आएको गुणात्मक क्षयीकरणले निम्त्याउने बाढी तथा पहिरोले गर्दा नेपालमा हरेक बर्ष उल्लेख्य धन जनको क्षति हुने गरेको छ / जसको कारण आगामी दिनमा गरिबी झन् बढ्ने निश्चीत छ / तसर्थ गरिबी न्यूनीकरणको मुद्दालाई प्रभावकारी रुपमा संबोधन गर्नको लागि वातावरणमैत्री, जलबायु उत्थान्सिल, र विपद प्रतिरोधात्मक क्रियाकलापहरु एकीकृत रुपमा कार्यान्वयन गर्नु नितान्त आबश्यक छ /

वातावरणमैत्री शासन पद्दतिको आबश्यकता  

वातावरणलाई विकास प्रक्रियाको अभिन्न अंगको रुपमा संबोधन गर्नु पर्दछ भन्ने अभिप्रायबाट  नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्रालयले वातावरणमैत्री स्थानीय साशन प्रारूप २०७० जारी गरेको छ र सोहि प्रारुपको अधिनमा रही बिभिन्न क्रियाकलापहरु कार्यान्वयन गर्दै आएको पनि छ / यस प्रारुपले वातावरणमा परेका र पर्न सक्ने नकारात्मक असरको न्यूनिकरण, विपद व्यवस्थापन र प्रतिरोधनशीलता, फोहरमैला व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण, धुलो तथा ध्वनी प्रदुषण नियन्त्रण, जैविक विविधता संरक्षण, तथा वातावरण संरक्षणका कार्यलाई आधारभूत तहदेखि नै सबैलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको छ । वातावरण, जनसंख्या, गरिवी र विकासमा समन्वय तथा सहकार्यलार्इ प्रोत्साहित गरी वातावरणको दीगो व्यवस्थापनका लागि यसका आयामहरूलाई स्थानियकरण गर्दै समुदायको स्वामित्व बढाउन विभिन्न क्षेत्रगत ऐन, नियम र नीतिमा छरिएर रहेका विषयहरूलाई सरल र मापनयोग्य सूचक सहित एकिकृत रुपमा हेर्नुपर्ने कुरामा यो प्रारुपले जोड दिएको छ । यस प्रारुपले स्थानिय तहको नेतृत्वदायी भूमिकामा बिभिन्न आधारभूत तथा बिकसित सूचकहरू हासिल गरी घरपरिवार, टोलवस्ती, वडा, गाउं तथा नगर एवं जिल्ला हुंदै देशलाई नै वातावरणमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

वातावरणमैत्री बिकास प्रक्रिया

यसरी समग्रमा वातावरणमैत्री, जलवायु परिवर्तन उत्थान्सिल, विपद प्रतिरोधात्मक क्रियाकलापलाई मध्यनजर राख्दै स्थानीय सरकारले बिकास योजना तर्जुमा तथा कार्यन्वयन गर्नु आबश्यक छ / बिकास योजना तर्जुमा गर्ने सिलसिलामा आबश्यक प्राकृतिक श्रोत नक्शाहरु बनाउदा आफ्नो नगर/गाउँ पालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको जल, जमिन, जंगल, जैविक बिबिधता आदिको उपलब्धता आंकलन गर्नु पर्दछ साथै जलवायु परिवर्तन सन्निकट क्षेत्रहरुको पहिचान, विपद संबेदनसिल क्षेत्रको अवस्थिति तथा गरिबी र वातावरण बिचको अन्तर संबन्धका तथ्यांकहरु संकलन गर्नु पर्दछ र विश्लेषण गर्नु पर्दछ /

वातावरणमैत्री, विपद न्यूनीकरण हुने र जलवायु उत्थान्सिलका क्रियाकलापहरुलाई बिशेष प्राथमिकताका साथ बार्षिक तथा आवधिक बिकास योजनामा समाबेस गर्नु पर्दछ र ति क्रियाकलापरुको कार्यान्वयन सूनिश्चितताको लागी आबश्यक बजेट समेत बिनियोजन गर्नु पर्दछ / बिकास क्रियाकलापहरुको संभाव्यता अध्ययन गर्दा वातावरणीय पक्ष, जलबायु परिवर्तन र विपद ब्यबस्थापन लाई समेत ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ / साथै उक्त विकास पूर्वाधारको डिजाइन तथा लागत अनुमानमा वातावरण, जलबायु उत्थानसिल र विपद न्यूनीकरणका बिस्तृत क्रियाकलापहरु पहिचान गरि तिनीहरुको ब्यबस्थापन योजना (Environment Management Plan) बनाउनु पर्दछ / यसरी तयार गरेको Environment Management Plan को कार्यन्वयन सुनिस्चितताको लागि आबश्यक रकम पूर्वाधार बिकासको डिजाइन लागत अनुमानमै समेट्नु पर्दछ /

उपसंहार

वातावरणमैत्री दिगो बिकासमा आधारित शासन पद्दति स्थानीय तहकोलागि सम्ब्रिध्धीको एउटा भरपर्दो अधार हो / घर, टोल, वार्ड र समग्र नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई वातावरणमैत्री घोषणा गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ योजना तर्जुमा प्रक्रियामा मूलप्रवाहिकरण गरि सोहि अनुसार रकम बिनियोजन गरेको खण्डमा यसले स्थानीय तहको सम्ब्रिध्धीको यात्रालाई सहज बनाउँदछ / तसर्थ वातावरण, जलवायु परिवर्तन र विपद ब्यबस्थापनका अवयवलाई समग्र बिकास योजना तर्जुमा प्रक्रियामा मूलप्रबाहिकरण गरि बिकास प्रक्रिया अगाडी बढाएको खण्डमा यसले वातावरण संरक्षणमा टेवा पुर्याउनुका साथै साथै गरिबी न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पूर्याउदछ / स्थानीय तहका नवनिर्बाचित पदाधिकारीहरुको ध्यान यसतर्फ जानु बान्छनीय देखिन्छ /

https://bhanjyangnews.com/#/news/2184 

"शुक्ला-ढोर दिगो विकासको आधार कृषी, पर्यटन, पूर्वाधार, प्राकृतिक श्रोत र संस्कृतिक संपदाहरुको सुधार"

"शुक्ला-ढोर दिगो विकासको आधार

कृषी, पर्यटन, पूर्वाधार, प्राकृतिक श्रोत र संस्कृतिक संपदाहरुको सुधार"

परिचय 

शुक्लागण्डकी नगरपालिका अन्तर्गत वार्ड नो ८, ९, १०, ११, १२ लाई आत्मा निर्भर हुनका लागि र समुन्नत बनाउन कृषी र पर्यटनलाई मध्य नजर गरी त्यसैमा आधारित स्वरोजगारको अवस्था सृजना गर्नु पर्छ / कृषी ब्याबशाय र कृषि पर्यटनलाई प्रबर्धन गर्नु पर्दछ / यसको अलावा सडक, कृषी, सिक्षा, स्वास्थ्य, पानि, फोहोर मैला र  वजार ब्यबस्थापन, सार्बजनिक जग्गा ब्यबस्थापन आदिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ / पर्यटनको लागि कास्की पछिको दोश्रो सम्भाव्य भएको क्षेत्र हो यो / पर्यटकीय क्षेत्रको लागि प्रसस्त पहिचानहरु यस क्षेत्रमा भएका कारण यसको थप उजागरगरी सुधार गर्दै जानु आबश्यक छ / पर्यटक बसाइका लागि आवासग्रिह निर्माण, सुधार तथा वजार ब्यबस्थापनमा बिशेस ध्यान दिनु पर्दछ / बृहतर पोखराको अवधारणा अनुसार यस नगरपालिकालाई satellite city को रुपमा विकास गर्नु पर्दछ / यस क्षेत्रको समग्र विकास अवस्था त्तथा संभावना चित्रणगर्नको लागी उपलब्ध सूचना यथेस्ट मात्रामा छैनन् /     

कृषी

कृषि तथा पशुपालन यो क्षेत्रको आय आर्जनको एउटा भरपर्दो श्रोत हो /  फलफुलखेति अन्तर्गत मूलत सुन्तला तथा कागतीलाई प्रबर्धन गर्न सकिन्छ यो क्षेत्रमा / गाई, भैसी, वाख्रा, माहुरी पालन, जडिबुटी प्रसोधन आलु र अम्रिसो खेति बाट मनग्य आम्दानि लिन सकिन्छ / सबै क्षेत्रका कृषि उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न बृहत संकलन तथा भण्डारण  केन्द्र स्थापना गर्ने तथा ग्रामिण कृषी उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन सहज सुबिधा हुने पूर्वाधार विकास गरिनु पर्दछ / राईपुरलाई फलफूलखेतीको पकेट एरियाको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ / "एक गाउँ एक  उत्पादन" को अभियानलाई अगाडी बढायौं भने छिटो विकास र छिटो आत्मा निर्भर हुने छौं / कृषी तालिम केन्द्र खैरेनीटारबाट सेनाको टुकडी हटाई सो स्थानबाट पहिला झैं कृषी सेवा प्रबाह गरिनु पर्दछ / कृषी तथा पशु व्यावसायको प्रयोगशाला एबं कृषी क्याम्पसको स्थापना गर्ने र कृषी प्रणालीलाई व्यवशायिक गर्ने तर्फा पहल गर्नु पर्दछ / कृषि व्यवसायलाई ब्यबश्यायलाई आधुनिकीकरणको नाउँमा हाइब्रिड र बिषादी प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी अर्गानिक खेतिलाई प्रबर्धन तथा बजारिकरण गरिनु पर्दछ / युवा पुस्तालाई बैदेशिक रोजगारमा जानबाट रोक्न राज्य संचालन ब्यबस्थामा प्रवेश तथा कृषी उद्योगहरुमा सहभागी गराउन पहल गर्नु पर्दछ / यो क्षेत्रमा कृषिमा भरपरि अर्थोपार्जन गर्न सक्ने संभावना कम रहेको बिचार समेत प्रस्तुत भएको थियो / बिध्यमान अवस्थाका व्यपार व्यवसायलाई ब्यबस्थित गर्न सके त्यस बाट यो नगरपालिकाले मनग्य फाइदा लिन सक्ने संभावना छ /    

सांस्कृतिक तथा ऐताहिसिक महत्वका क्षेत्रहरु

धार्मिक स्थलहरु जस्तै ढोर बाराही मन्दिर, भूजिकोटको भैरब मन्दिर, थानथोक-भूमिस्थान, राजस्थ्ल पूर्वज २२, २४ राज्यको दरबार र फिरफिरे साबिक ३ वडामा रहेको मिलिनिम गुफाको उचित संरक्षण गरिनु पर्दछ /  आधुनिक प्रविधिको युगमा आएको परिवर्तनले हराउदै गएको मौलिक संस्कृतिलाई जोगाउने तर्फ विशेस पहल गर्नु पर्दछ / ढोर क्षेत्र र शुक्ला एकीकृत भएको सन्दर्भमा अब ऐतिहांसिक महत्वको स्थानको थप उजागर गरि प्रचार प्रसारको राम्रो गर्नु आबश्यक छ / ढोर क्षेत्रका ऐताहिसिक ब्यक्तिहरुको मसिनो गरी लेखा जोखा सहित इतिहासको संग्रहको एक परिचय दिनु पर्छ /

पूर्वाधार

समग्ररुपमा सुक्लागण्डकीको विकासको लागि एउटा रिंगरोडको आबश्यकता छ  / प्रस्ताब गरीए अनुसार सो रिंगरोडले दुलेगौंडा, ताल्बेसी, साबिक फिरफिरे ९, ४, ३, ५ हुँदै सांखे साबिक राइपुर १, २ हुदै ढोरफिर्दी ६, ३ हुँदै दुलेगौंडालाई जोड्ने छ / अर्को प्रस्ताब अनुसार नगरपालिकाको सबै वडाका सेवाकेन्द्रहरुलाई जोड्ने गरी रिंग रोड बनाइनु पर्दछ / शु.ग.न.पा मा धेरै जसो वस्तीहरु अव्यवस्थित रुपमा बिकास भएका छन् जसलाई ब्यबस्थित गर्नु जरुरि छ / बढ्दो सहरीकरण संगै फोहोरमैला एबं बसपार्क ब्यबस्थापनको कार्यलाई ध्यान दिनु पर्दछ /  समग्र नगरपालिकाको भू-उपयोग योजना बनाई भू तथा आवास ब्यबस्थापन तत्काल गर्नु पर्दछ / बिध्यमान बाटो घाटोहरु अब्यबस्थित एबं असुरक्षित छन् तिनालाई ब्यबस्थित गराउन जरुरि छ / जग्गा प्लाटिंग गर्ने कार्यलाई निरुत्साहन गर्नु पर्दछ र तत्काल बन्द गर्न जरुरि छ / सार्बजनिक जग्गाको संरक्षणमा बिशेस पहल गर्नु पर्दछ / राइपुर  वार्ड नं, ७, ८ र ९ मा खानेपानीको समस्या छ /  सेतिपारी एउटा पक्की पुल राखेर त्यहाँ रहेका सार्बजनिक जग्गाको सदुपयोग तत्कालिन र दिर्घकालिन योजना बनाएर गर्नु पर्दछ / फुलबारी सामुदायिक अस्पताललाई सरकारी अस्पताल बनाउनु पर्दछ / जी पी स्वास प्रस्वास केन्द्रलाई स्तर बृध्धी गरी थप  सुबिधा बढाउने तर्फ प्रयास गरिनु पर्दछ / यस क्षेत्रमा बिधालय संख्याहरु प्रसस्त छन् तर सोहि अनुसार गुणात्मक बिद्यार्थीहरु उत्पादन हुन सकेका छैनन् /  नगरपालिकामा एउटा प्राबिधिक सिक्ष्यालयको आबश्यकता छ / सार्वाजनिक जग्गा र निजि जग्गाको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा सर्ब साधारणले जानकारी पाउनुपर्ने सुचनाको हकको ग्यारेन्टी गर्नु पर्दछ र यसकोलागी नगरपालिकाले सार्बजनिक जग्गाको लागत राख्नु पर्दछ / सार्बजनिक जग्गाको संरक्षण र सहि सदुपयोग तर्फ ध्यान दिनु पर्छ /

प्राकृतिक श्रोत

मिनामखानी सु.न.पा. १० फलाम / तामाखानी, छब्दी - फालम खानि, फिरफिरे र ढोर फिर्दी खरीखानिको लागी सम्भावनाका क्षेत्र हुन् / यी खानीजन्य बस्तुहरुको उपयोग किफायेती छ छैन भन्ने अध्ययन गर्नु पर्दछ र  यिनीहरुको उत्खनन गर्नु तर्फ नगरपालिकाले पहल गर्नु पर्दछ / ढुंगा गिट्टी वालुवाको उत्खनन तथा संकलनबाट पर्न सक्ने वातावरणीय क्षेतीलाई समेत ध्यान राखेर यसको ब्यबस्थापन गर्नु पर्दछ / गुर्दुम्कोट, नाम्सिकोट, राइपुरकोट, जन्तेढुंगा, मिलेनियम गुफाको विकास गर्नु पर्दछ /  प्राकृतिक श्रोतको सहि सदुपयोगमा जोड र परिचालनलाई बढवा दिनु पर्दछ / वन ब्यबस्थापन संगै डाले घाँस तथा जडिबुटी रोपणमा ध्यान दिनु पर्दछ /  जडिबुटीको अध्ययन, विकास, संकलन र प्रसोधनमा ध्यान दिनु पर्दछ / गाउँका जग्गाहरु खालि राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु पर्दछ र कृषी पर्यटनलाई प्रबर्धन गर्नु पर्दछ / खाने पानि मुहान संरक्षणमा बिशेस ध्यान दिनु पर्दछ /  

शासन ब्यबस्था  

जनताकेन्द्रित शासन प्रणालीलाई यथार्थमा परिणत गर्न सकारात्मक सोचका साथै राजनैतिक इच्छा शक्ति र प्रतिबध्धा हुनुपर्दछ / यसको लागि विकासको प्रस्ट दुरदृस्टी भएको व्यक्तिहरुलाई अब आउने चुनाबबाट नगरपालिकाको नेतृत्वमा चयन गरिनु पर्दछ / योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्दा बिपन्न वर्ग, महिला तथा भौगोलिक विकटतालाई आधार बनाई विना कुनै राजनैतिक आग्रह र प्रभाबबाट मुक्त रही प्राथमिकताको श्रेणीमा राख्दै त्यसलाई संबोधन गर्नु आबश्यक छ /  कहिलेकाहीं ठुलो क्षेत्र (भूगोल) र धेरै आवादी (जनशंख्या) भएकै आधारमा धेरै बजेट खर्चिदा अल्प संख्यक र पिछडिएका वस्तीमा ध्यान जादैन / यसमा सवै राजनैतिक नेतृत्वले पनि आत्मानुभूति गर्न जरुरि छ  / नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने क्षमता बिकास तालिमका अवसरहरुमा एकैथरि बक्तिहरुलाई सधै सहभागी गराइने प्रवृत्तीलाई निरुत्साहित गर्नु पर्दछ / कामै नगरी रकम सकाउने प्रवृत्ती मौलाउदै गएको छ जसलाई निरुत्साहित गर्नु जरुरि छ / माथि उल्लेखित सबै विषयसंग संबन्धित बिज्ञहरुको सहयोग लिएर नगरपालिकाको एउटा श्रोत पर्श्वचित्र (Municipality Resource Profile) बनाई त्यसको आधारमा कम्तिमा २० देखि ५० वर्ष सम्मको लागी एकीकृत गुरु योजना बनाउनु पर्छ र त्यसको आधारमा वार्षिक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्दै जानु पर्दछ  / 

यो लेख २०७३/१२/१९ गते ढोरेली सेवा समाज काठमान्डूको आयोजनामा शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा आयोजित सरोकारवालाहरुको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ब्यक्त गरिएका बिचारलाई समेटेर तयार पारिएको हो /

Veterinary Service Center in Kirtanpur of Madhi Municipality, Nepal: Model of Sustainable Program

Wildlife and Domestic Veterinary Program (WDVP) was implemented jointly by Chitwan National Park and National Trust for Nature Conservation (NTNC) with the technical support of Zoological Society of London in Buffer Zone (BZ) of Chitwan National Park (CNP) from 1997 to 2001. Objective of the Program was to address veterinary needs of the CNP and those of its immediate neighbors. During the project period four Veterinary Service Centers (VSC) were established - one each in Bachhauliu, Amaltari, Jagatpur and Kirtanpur. The WDVP had provided the initial support of veterinary medicines, local technicians, basic infrastructure; including office buildings and motorcycles, and a float of money Rs.800000 to the local communities they served.

Being involved from the very beginning of the project designing phase, I visited Kirtanpur VSC of Madhi Municipality on 3^rd March 2017 after a decade. While visiting the VSC, at the first glance, I was highly impressed while seeing a cheerful face who was dealing with a client. He was the Technician Mr. Shiv Lal Acharya who has been in the VSC since when the Service Center was established in 2000. During the time when joined the VSC, he had 15 days basic training on Veterinary Service. The training was given by Park People Program of UNDP. During his 17 years tenure, Mr. Acharya underwent 15 months formal CTEVT training and attended many more orientation training, said Mr. Acharya. I asked him what would be his whereabouts if the VSC was not here. In response, Mr. Acharye said, he would have been in United Aram Emirate. Thanks to the VSC that had provided him on the job training and provided the work. These days he extends 24 hours clinical service to domestic livestock as well as wild animals.

The community managed VSC was handed over to local communities in the end of 2001. According to him, almost all necessary medicines and service facilities are available at the VSC. Moreover, laptop, photocopy machine, solar electricity back up, microscope, vaccine facilities are in existence in the VSC. The beneficiaries' can get medicines and livestock health check up services at subsidies rate. The service rate is made transparent by keeping it in displayed board at the office premises. To cater the increasing demand of the beneficiary communities and national park, the VSC Management Committee is planning to construct new building. The plan of constructing new building is included in Madhi Municipality's Annual Development Plan as well. There are three staff members including two technicians and one Accountant who draw salary from annual income of the VSC as well as regular grant support of the Buffer Zone Council. In this way, small support of VSC has grown a big now. 

As an impact of the VSC, due to having reliable veterinary service at the door step, local people are adopting stall feeding improved breed livestock and hence the free grazing local unproductive livestock breeds are decreased considerably. It has caused decreasing dependency of local people in the park for grazing and hence prevailing park people conflicts have minimized considerably, said a local. Realizing importance of the VSC, every year CNP through buffer zone provides Rs 50000 to Rs.100000 to the VSC. The yearly transaction of the VSC is about Rs.24,00, 000. The seed money increased from Rs. 8,00,000 to Rs. 12, 00,000.

Most projects in Nepal do not continue beyond project period. Unlike this, the WDVP with its small initial support, has been serving local communities smoothly even 16 years after the end of the project period. It has been found that the project’s objectives of encouraging a shift towards improved breeds of livestock, reducing grazing pressure on the Park, reducing park-people conflicts and improving the locals’ income has been achieved.

Thanks due to ZSL for providing seed money and establishing basic equipment and medicines while phasing out. Due to demand led support, the VSC has become self reliant. Moreover, it is recommended to undertake in depth impact study of the VSC and bring out the lesson learned. 

Fruitful Partnership with Academic Institution

As per the Environment Protection Regulations, 1997 Ministry of Federal Affairs and Local Development (MoFALD) is responsible for approving Initial Environmental Examination (IEE) reports of various development sub-projects such as road, bridge, sand gravel & stones, landfill sites. Until January 2017, MoFALD has approved a total of 753 IEE reports and equal number of Terms of References (ToR) of different sub-projects such as bridge, bus terminal, landfill sites, refuses drive fuel, roads and sand, gravel and stones (SG&S). The first IEE report approved by the Ministry of Federal Affairs and Local Development was Bhojpur-Ghodetar, Bhojpur Road in April 2005.

To ensure effective implementation of the IEE reports, it was felt necessary to adopt third party monitoring mechanism. With this objective, the Ministry inked MoU with Central Department of Environmental Science, Tribhuvan University, (CDES-TU) on 18 April, 2011 and with Department of Environmental Science and Engineering, Kathmandu University (KU) in 2012. Accordingly, TU-CDES and KU monitored implementation status of over 100 IEE reports of selected districts of Nepal through mobilizing a total of 121 students and 21 faculties until 2014. As suggested by the monitoring reports, the MoFLAD has issued various policy directives to local bodies towards improving quality of IEE Reports. Further, with the aim of making local bodies more responsible and accountable to local communities, the MoFALD has decentralized the IEE approval authority of Sand Gravel & Stones (SG&S) to the local bodies in March 2016.

With this, MoFALD's role has been shifted more towards strengthening capacity of local bodies and ensuring quality of locally prepared IEE reports. To strengthen capacity of local bodies in preparing and implementing quality report, MoFALD made available Guidelines on preparing Initial Environmental Study Report of SG&S to local bodies on 26 October 2016. In this way, engagement of academic institutions had yielded three folds encouraging results; i) contributed to decentralize IEE approval authority from MoFALD to local government and improved effectiveness of MoFALD work, ii) made local bodies more responsible towards  preparing quality IEE reports,  and  iii) TU-KU students and faculties had exposure with real world situation and revised environmental science course accordingly.

Therefore, it is wise to establish and strengthen partnership with academic institutions while monitoring environment friendly development activities at local level. 

Integration of SEAM – Nepal's Learning into EFLG Program

Nepal is rich in biodiversity resources

Nepal is endowed with rich biodiversity and cultural resources that are the backbones of prosperous Nepal. The very resources are being degraded gradually and their productivities are being diminished subsequently. Unplanned settlement development, agricultural land expansion, haphazard infrastructure development, over utilization of natural resources for firewood and over grazing are considered as underlying causes of environmental degradation. The ongoing environmental degradation has posed obstacles to uplift socio-economic status of rural poor, especially women and dalit communities.

As guaranteed by Constitution of Nepal, every Nepali citizen has the right to live in a clean environment, while the nation is responsible for using natural resources for people’s welfare. Furthermore, the country is, on the one hand, committed to achieving industrialization, urbanization and physical infrastructure development through formulating various policies, strategies and plans, on the other hand, expressed its commitment to the sustainable management of its environmental resources. Hence, it is necessary to make development and conservation, supplementary to each-other. Therefore, Nepal needs sustainable development that takes an account of poverty linked environment, climate change, and disaster risk issues.

SEAM-Nepal  

To address the twin objectives of safeguarding environmental resources and improving livelihood of rural poor, the Ministry of Federal Affairs and Local Development (MoFALD) together with Finland Government had implemented Strengthening of Environmental Administration and Management at the Local Level Nepal (SEAM – Nepal) in six district development committees, 9 municipalities and 60 village development committees of Eastern Development Region for over a decade that was phased out in 2014. The Program was basically designed to support implementing Environments Protection Act, 1994 and Regulations, 1995.

Key area of intervention of the Program include, i) Mitigation of industrial pollution mainly in between Biratnagar Dharan Industrial Corridors, ii) development of Model Village Development Committees and Green City, iii) implementing research and monitoring activities, iv)promoting organic farming and v) Strengthening of District and Municipality Environmental Administration.

Successful initiatives of the Program especially Model Village Development Committee, Green City concept, environmental administration and integrated approach to management, strengthening capacity of environment energy and climate change sections and focal person in DDC and Municipalities, promotion of bio-pesticides and vermin-compost inspired the MoFALD to replication and up scaling.

Evolution of EFLG Framework

In fact, the learning of the SEAM-Nepal program has conceived the concept of EFLG - Framework. The Framework later got endorsed from the Cabinet in 2013. Some indicators in EFLG – Framework such as water and sanitation, public toilets, rain water harvesting, improved cooking stoves, solid waste management, plastic free zone declaration, organic farming, plantation, environmental awareness, spring source protection, environment profile preparation, rain water harvesting, pond construction, cow-shed improvement, vermin composting, plastic bag ban campaign have been adopted from the SEAM – Nepal.

Moreover, SEAM - Nepal together with Poverty Environment Initiative (PEI) Program contributed to finalize EFLG - Framework and refine indicators relevant to it. The current EFLG document was largely influenced by the experiences learned from these model VDCs. SEAM-Nepal's Lesson Learned Report, 2015 recommended to replicate and upscale some of its successful initiatives such as green model VDC, green city, organic farming and integrated approach to environment management. 

Now, with the generous support of DFiD, the MoFALD has implemented EFLG – Program under broader governance framework of Local Governance and Community Development Program (LGCDP) in 54 municipalities and 60VDCs of 14 DDC since December 2014. Its indicators span from household, to tole, settlement, village, municipalities and district. The Framework emphasize environment friendly local development and promotes good governance under the leadership of local bodies.

Achievement of EFLGP

Until the end of FY2072/73, a total of 13,732 HH, 78 Tole and 9 Wards have been declared as environment friendly entities. Some of the activities under EFLGP at the field level like water source conservation, parks and ponds conservation/construction, bioengineering structures to control landslide/ erosion and river flood protection, massive plantation, promotion of renewable energy etc. are directly supporting local community to cope with climate change, climate change induced disasters and livelihood improvement. A recent study carried out by EFLGP found that local bodies have allocated in an average 15.03 % of their respective annual development budgets on environment, climate change and disaster related activities which is significantly higher than the non programme implementing local bodies. Likewise, almost all EFLGP implemented local bodies have endorsed the EFLGP program from their respective Councils.

Road Ahead

It is been widely acknowledged that EFLGP has evolved as a tool to bridge gaps between conservation and development issues. Further, EFLGP could be evolved as an opportunity to communicate good governance principles to the local communities as it addresses immediate need of local people in one hand and on the other it contributes to sustainable environment conservation and management. Capacity of Environment Management Section of the Ministry Federal Affairs and Local Development should be further strengthened to make them able to facilitate integrating environmental criteria into local development planning and budgeting process.

Over and above, EFLGP intervention has positively catalyzed local bodies to increase budget allocation along with increasing environment friendly development activities in their Annual Development Plans. This also implies that local bodies are giving due consideration in addressing and adapting to climate change and disaster management to some extent. It indicates that EFLGP is well owned by local bodies and demands for EFLGP has been received from EFLGP non implemented local bodies. Therefore it demands scaling up in all across the country. In order to upscale EFLG initiatives especially considering the number of VDCs and DDCs in Nepal and the household level nature of indicators administrations of the state requires significant financial, time and human resources. Hope, the Workshop will be a milestone to learn EFLGP and its value for improving livelihood of rural poor and safeguarding integrity of sustainable environment in Nepal. 

Finally, it is a high time for development partners to see EFLGP closely and join the government's endeavor of up scaling the EFLG initiatives all across the country. 

Tourism Value of Rock Garden

https://res.bhanjyangnews.com.np/pdfs/2073_Kartik_03.pdf

Potential of Chinese Tourism in Nepal

vThe government of Nepal decided to waive off visa fee for Chinese nationals with the objective of attracting more tourists in December 25, 2015. Nepal Tourism Board has spoken out the policy of bringing increasing number of tourists through organizing business to business (B2B) meetings and consumer focused promotional programs. Moreover, Nepal can sell three competitive advantaged “S” i.e.  Sun, Smile and Siddharth Gautam. Nepal has witnessed increasing number of hotels and restaurants as well as other businesses run by Chinese owners in Kathmandu and Pokhara.

China has been the world’s largest outbound tourism market since 2012. According to the China Tourism Research Institute, China had 120 million outbound visitors in 2015 and they spent $104.5 billion, recording increases of 12 percent tourists and 16.7 percent spent from 2014. If Nepal managed to welcome only a fraction of Chinese outbound visitors to travel to Nepal, it will be a big contribution for Nepalese economy through tourism industry

If we look at 2003-2014, the number of Chinese tourists coming to Nepal has increased steadily (Source NTB, 2016). According to statistics of MoCTCA, the number of Chinese tourist reached 123,805 in 2014 from 7,562 in 2003. Chinese tourists comprised of 15.7 percent of total tourist arrivals of Nepal in 2014. Nepal had received 790,118 foreign tourists in 2014. Pokhara and Lumbini as most of the Chinese are fascinated with these two places in Nepal. Once the international airport in Pokhara completed, then Pokhara can receive overwhelming number of Chinese tourists.

 In 2002, the China National Tourism Administration granted Approved Destination Status (ADS) to Nepal and in June that year, Chinese citizens began visiting Nepal officially for the first time as tourists. Before 2000, Chinese were allowed to travel to Nepal only on official visits.  Out of the total Nepal bound 1,23,805 Chinese tourists in 2014, 16% visited Lumbini, the Birth Place of Gautam Buddha. In 2014, first and the second Lumbini Bound tourists were from (28% ) Srilankan and (19%) Thailand.

Nepal is in a mission of attracting two million tourists in 2020 and increasing contribution of the sector to the GDP to up to 10 per cent from about 3 percent now, and increase the average length of stay of a tourist to around 16 days from current 13 days.

During the Prime Minister KP Oli’s Visit to China in 2016, it was agreed to support each other’s tourism promotion activities in their respective countries to enhance people-to-people contacts. Further, China has expressed willingness to provide Chinese language training in Nepal to 200 Nepali tourism professionals in the next five years. Therefore, if Chine centric tourism promotion strategies are adopted and aggressive marketing is done, then it can be said that tourism industry in Nepal can engage increasing number of youths and thereby contributes to retain young and energetic people in their own country. Therefore, it is the high time for the Government of Nepal to formulate and implement policies that attract tourists from neighboring country like China.